FM ने जारी की दूसरी किस्त : जानिए किसे क्या-क्या मिला

नयी दिल्ली। बीते मंगलवार को कोरोना संकट के आर्थिक प्रभाव से निपटने और मुश्किल में चल रहे सेक्टरों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये राहत पैकेज का ऐलान किया था। ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज है, जो भारत की जीडीपी का 10 फीसदी है। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज के ऐलान के साथ ही कहा था कि इस पैकेज के बारे में विस्तार से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताएंगी। वित्त मंत्री ने कल यानी 13 मई को देश के छोटे कारोबारियों यानी एमएसएमई, एनबीएफसी और ईपीएफ योगदान पर कई बड़े ऐलान किए। इसी क्रम में आज किसानों, प्रवासी मजदूरों आदि के लिए बड़े ऐलान किए गए। आइये जानते हैं वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाओं में किसे क्या राहत दी गई है।

प्रवासी मजदूरों के लिए राहत
कोरोना संकट के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। गरीब मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले और क्षेत्रीय असामनता दूर करने के लिए कानून बनेगा। प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए अगस्त से वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया जाएगा।

पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के 31 मार्च तक विस्तार का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप पहला घर बनाने या खरीदने के लिए सरकार की तरफ से होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। वित्त मंत्री की इस घोषणा से 6 लाख रु से 18 लाख रु तक की इनकम वाले मध्यम वर्ग के निचले तबके के लोगों को फायदा मिलेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। इस सुविधा का बेनेफिट कृषि क्षेत्र में लगे किसानों के अलावा पशु पालकों और मछुआरे भी ले सकेंगे। उन्हें यह बेनेफिट पशु किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलेगा।

मजदूरों को सस्ते किराये पर घर
मजदूरों के खास ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि उन्हें रहने के लिए सस्ते किराए वाले घर मुहैया किए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती घरों का ऐलान किया गया। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक स्कीम लॉन्च करेगी, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों / शहरी गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मुहैया किए जाएंगे।

रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार का लोन
वित्त मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी, पटरी वालों के लिए 5000 करोड़ रुपये की विशेष लोन सुविधा की घोषणा की है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बतौर शुरुआती वर्किंग कैपिटल 10 हजार रुपये देगी। इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को फायदा होगा। स्ट्रीट वेंडर को आसान ऋण मुहैया करने के लिए सरकार एक महीने के भीतर एक विशेष योजना शुरू करेगी। साथ ही सही समय पर लोन चुकाने वालों को भविष्य में अधिक लोन मिल सकेगा

डिजिटल पेमेंट पर मिलेगा इनाम
रेहड़ी पटरी वालों के लिए खास इनाम का भी ऐलान किया गया। जो भी स्ट्रीट वेंडर डिजिटल पेमेंट करेगा उसे रिवार्ड दिया जाएगा।

शिशु मुद्रा लोन पर राहत
50000 रु तक वाले मुद्रा शिशु लोन पर ब्याज से राहत दी जाएगी। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के ब्याज में 2 फीसदी की छूट होगी। इसका खर्चा सरकार उठाएगी। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को कुल 1500 करोड़ रुपये का फायदा मिलेगा।

वित्त मंत्री की प्रेंस कॉन्फ्रेंस की अन्य बड़ी बातें :
- 3 करोड़ किसानों ने 4.22 लाख करोड़ रुपये के लोन पर 3 महीने की ईएमआई पर दी गई राहत का फायदा उठाया
- 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए
- 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए
- रूरल इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत राज्यों को 4200 करोड़ रुपये की मदद दी गई
- किसानों की फसल खरीदने के लिए 6700 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई
- नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद दी है
- सरकार की तरफ से बेघर लोगों को 3 वक्त खाना दिया जा रहा हैं
- शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपये की मदद की गई है-
- सरकार ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था की