दिल्ली के डिप्टी सीएम और राज्य के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली सरकार का बजट 2021 पेश किया। मनीष सिसोदिया सातवीं बार बजट पेश कर रहे हैं।
नई दिल्ली: दिल्ली के डिप्टी सीएम और राज्य के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली सरकार का बजट 2021 पेश किया। मनीष सिसोदिया सातवीं बार बजट पेश कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौर में इस बार दिल्ली में भी डिजिटल बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने साल 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। दिल्ली के इस बजट को देशभक्ति-बजट का नाम दिया गया है। बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 'आप' सरकार ने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया है और इसके लिए सरकार 12 मार्च से 75 सप्ताह तक कार्यक्रम आयोजित करेगी।

मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 50 करोड़
इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 75 सप्ताह के "देशभक्ति" समारोह के दौरान भगत सिंह की जीवन पर आधारित कार्यक्रमों के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। बजट का कुल परिव्यय वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत बजट से 6.1 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही ऐलान किया कि मैं 2021-22 के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,934 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान जो कुल बजट का 14% है। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। सिसौदिया ने बताया कि रोजाना वैक्सीनेशन की संख्या भी जल्द बढ़ाकर 60,000 की जाएगी। अभी दिल्ली में रोज 45,000 वैक्सीनेशन हो रहे हैं।
शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रुपये आवंटन
सिसोदिया ने कहा कि देशभक्ति बजट" के तहत, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए उच्च ध्वज स्तंभ स्थापित करने के लिए 45 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। बजट में शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। आप सरकार 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के स्तर तक बढ़ाना चाहती है। इस दौरान सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार का सपना दिल्ली में ओलंपिक की मेजबानी करना है।
जानें यहां दिल्ली के बजट की खास बातें
- साल 2021-22 के लिए 69000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट
- शिक्षा के लिए सर्वाधिक 25 फीसदी और स्वास्थ्य के लिए 14 फीसदी बजट तय।
- 100 महिला मोहल्ला क्लीनिक बनेंगे।
- 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाएंगे।
- कक्षा 1 से 8 क्लास तक के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा।
- कानून विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा।
- टीचर ट्रेनिंग विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान।
- सरकारी सब्सिडी वाली सारी योजनाएं जारी रहेगी।
- दिल्ली में 100 एक्सीलेंस स्कूल बनाए जाएंगे।
- सरकारी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन फ्री लगेगी।
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