टाटा और हुंडई जैसी कंपनियां चलाएंगी ट्रेनें, जानें तैयारी

नयी दिल्ली। बजट 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारतीय रेलवे पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए तेजस एक्सप्रेस जैसी और प्राइवेट ट्रेनों को शुरू करने के लिए तैयार है। रेलवे ने हाल ही में देश भर के 100 रूटों में प्राइवेट कंपनियां को शामिल करने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित किया है। प्राइवेट कंपनियों को ट्रेनों को चलाने की भारतीय रेलवे की पहली कोशिश का वैश्विक और स्थानीय कंपनियों ने स्वागत भी किया है। भारतीय रेलवे के इस प्रोजेक्ट के लिए Alstom Transport, Bombardier, Siemens AG, Hyundai Rotem Company और Macquarie जैसी दो दर्जन से अधिक वैश्विक कंपनियों ने रुचि भी दिखाई है। वहीं घरेलू कंपनियों में टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हिताची इंडिया और साउथ एशिया, एस्सेल ग्रुप, अदानी पोर्ट्स, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने भी देश में प्राइवेट ट्रेन चलाने में दिलचस्पी दिखायी है। यानी अब ये कंपनियां देश में ट्रेन भी चलायेंगी।

क्या है भारतीय रेलवे की तैयारी

भारतीय रेलवे ने पूरे भारत में 150 निजी ट्रेनों की शुरुआत के लिए 100 रूटों की सूची तैयार की है। 100 रूटों को 10-12 समूहों में विभाजित किया गया है। मुंबई-नई दिल्ली, चेन्नई-नई दिल्ली, नई दिल्ली से हावड़ा, शालीमार से पुणे, नई दिल्ली से पटना कुछ ऐसे रूट हैं जिन पर प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। किसी विशेष रूट पर चलने वाली प्राइवेट ट्रेन में उसी रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनों से 15 मिनट पहले चलेगी।

हर ट्रेन में 16 कोच

प्रत्येक नई ट्रेन में न्यूनतम 16 कोच होंगे। कोचों की अधिकतम संख्या संबंधित रूट पर चलने वाली सबसे लंबी यात्री ट्रेन से अधिक नहीं होगी। यात्री ट्रेनों को अधिकतम 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि किसी विशेष रूट पर किराया तय करने का अंतिम फैसला प्राइवेट कंपनी का ही होगी। उनके जिम्मे गाड़ियों की फाइनेंसिंग, खरीद, संचालन और रखरखाव होगा।

बजट में क्या है प्रस्ताव

नए इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बजट 2020 में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए 12,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इसके अलावा गेज कंवर्जन के लिए 2,250 करोड़ रुपये, दोहरीकरण के लिए 700 करोड़, रोलिंग स्टॉक के लिए 5,786.97 करोड़ रुपये और 1650 करोड़ रुपये सिग्नलिंग और दूरसंचार के लिए आवंटन किये गये हैं।

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