Budget 2025: इस बजट में इन सरकारी स्कीमों को मिल सकते हैं बड़े तोहफे, जानें कौन सी हैं ये योजनाएं

Budget 2025: भारत का आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही बैठकों में सक्रिय रूप से शामिल हो रही हैं। दिल्ली चुनाव के कारण चुनाव आयोग कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। इस बीच पीएम आवास योजना और पीएम किसान जैसी सरकारी योजनाओं पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है।

आवास और स्वास्थ्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित

प्रधानमंत्री आवास योजना एक लोकप्रिय आवास पहल है, जिसे 2024 के बजट में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला है। इसकी मांग को देखते हुए, इस साल शहरी आवास के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जा सकती है। इसमें किफायती आवास के लिए अतिरिक्त सब्सिडी और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए आसान लोन प्रक्रिया शामिल हो सकती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ सकता है। हाल ही में घोषणा की गई थी कि इस योजना में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को शामिल किया जाएगा। अतिरिक्त बजट आवंटन से इस कार्यक्रम के तहत नए परिवारों को लाभ मिल सकता है।

बुनियादी ढांचा और कृषि सहायता

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2025 में बजट में बढ़ावा मिलने की संभावना है। पिछले साल 14,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो वित्त वर्ष 2025 के लिए बढ़कर 16,100 करोड़ रुपए हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ग्रामीण सड़क विकास योजना के लिए फंडिंग में 10% की संभावित वृद्धि हो सकती है।

किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सस्ते लोन और कम करों की वकालत कर रहे हैं। वे मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने के लिए वार्षिक पीएम-किसान किस्त को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की भी मांग कर रहे हैं। इससे योजना के तहत नकद सहायता में वृद्धि हो सकती है।

एमएसएमई को मजबूत बनाना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। बजट 2025 में इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उपाय पेश किए जा सकते हैं। वित्त मंत्री क्रेडिट गारंटी योजना के तहत बढ़ी हुई क्रेडिट गारंटी की घोषणा कर सकते हैं और कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा एमएसएमई के भीतर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

आगामी बजट में रणनीतिक आवंटन और मौजूदा योजनाओं में वृद्धि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। आवास, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कृषि और एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार का लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है।