Budget Highlights 2024: जानिए पिछले Interim Budget की टॉप 10 बातें

Budget 2024 News: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्र सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। इस बार अंतरिम बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। माना जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैंख् तो वित्त मंत्री बिना कोई महत्वपूर्ण घोषणा किए राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र में पूरे साल के बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश करेंगी।

इससे पहले कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019 के आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया था। यह गोयल का पहला बजट था, जिसमें अरुण जेटली की भरपाई की गई जो उस समय अस्वस्थ थे।

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

• 6.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं (आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 5 लाख रुपये + 1.5 लाख रुपये)
• इससे अधिक 3 करोड़ मध्यम वर्ग के करदाताओं को 23,000 करोड़ रुपये की कर राहत
• मानक कटौती बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई। पहले यह 40,000 रुपये थी।
• टीडीएस सीमा रुपये से बढ़ाई गई। बैंक/डाकघर जमा पर अर्जित ब्याज पर 10,000 से बढ़कर 40,000 रुपये की सीमा की गई।

अर्थव्यवस्था

• 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत आंका गया
• 2019-20 बजट अनुमान में कुल व्यय 13 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 27,84,200 करोड़ रुपये हो गया।
• पूंजीगत व्यय को बढ़कर 3,36,292 करोड़ रुपये किया गया।

किसान

• 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम शुरू की गई। पीएम-किसान योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये दिया जाना शुरू किया गया।
• प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को अब बीमा योजना के तहत ब्याज में 2 से लेकर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी
• पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज छूट। समय पर कर्ज चुकाने पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत की छूट।

रेलवे

• रेलवे का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2019 में 53,060 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2020 में 64,586 करोड़ रुपये हो गया।
• 2017-18 में परिचालन अनुपात 98.4% से बेहतर होने की उम्मीद है

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रक्षा- रक्षा

• रक्षा- रक्षा बजट पहली बार 3,00,000 करोड़ रुपये को पार

मनोरंजन उद्योग

• फिल्मों की शूटिंग में आसानी के लिए फिल्म निर्माताओं को सिंगल विंडो क्लीयरेंस की भी सुविधा मिलेगी
• स्व-घोषणा पर अधिक भरोसा करने के लिए नियामक प्रावधान
• फिल्म गोपनीयता का मुकाबला करने के लिए सिनेमैटोग्राफी अधिनियम में एंटी-कैमकॉर्डिंग प्रावधान लाया जाएगा

श्रमिक

• असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सेवानिवृत्ति के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
• 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह, केवल 100/55 रुपये प्रति माह के किफायती योगदान के साथ
• कर्मचारी राज्य बीमा पात्रता कवर सीमा 15,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
• ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई

गरीब और पिछड़ा वर्ग

• गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें
• मार्च 2019 तक सभी इच्छुक परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा

मछुआरे

• मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग बनाया गया, मत्स्य पालन करने वालों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज छूट। पशुपालन और मछली पकड़ने का समर्थन करने के लिए वित्त वर्ष 2019 में 750 करोड़ रुपये प्रदान करना
• एमएसएमई और व्यापारी
• जीएसटी पंजीकृत एसएमई के लिए 1 करोड़ रुपये के लोन पर 2 प्रतिशत ब्याज छूट
• सरकारी उपक्रमों के लिए 25 प्रतिशत सोर्सिंग में से कम से कम 3 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले एसएमई से होंगे।

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