Budget 2022 : टैक्स, क्रिप्टो, किसान, एमएसएमई सहित ये हैं सभी बड़े ऐलान, डालें एक नजर

नई दिल्ली, फरवरी 1। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मगर किसानों, एमएसएमई, क्रिप्टो और नयी भारतीय डिजिटल करेंसी को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम आवास योजना, हाईवे, केमिकल मुक्त खेती और गति शक्ति जैसी योजनाओं पर भी ऐलान हुए हैं। आइए जानते हैं बजट में क्या-क्या बड़े ऐलान हुए हैं।

वंदे भारत ट्रेन और पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल

अगले 3 वर्षों के दौरान 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। इसी दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नये तरीकों को लागू किया जाएगा।

रत्नों पर सीमा शुल्क
कटे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा।

को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को राहत
सहकारी समितियों (को-ऑपरेटिव सोसाइटीज) के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर में 15 फीसदी की कटौती की जाएगी। ये प्रस्ताव सहकारी समितियों पर अधिभार (सरचार्ज) घटाकर 7% कर देगा।

आईटीआर भरने के लिए समय
वित्त मंत्री ने कहा कि गलती को ठीक करने का अवसर देने के लिए करदाता अब प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष (रेलेवेंट एसेसमेंट ईयर) से 2 साल के भीतर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

क्रिप्टो पर टैक्स
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि मैं ये प्रस्ताव करती हूं कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर से होने वाली किसी भी इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाएगा।

भारत की डिजिटल करेंसी

वित्त मंत्री ने कहा कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा।

डिजिटल यूनिवर्सिटी
डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया है। विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।

एमएसएमई के लिए लोन
एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) को 5 लाख करोड़ रु तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने अनुसार इससे 130 लाख एमएसएमई को फायदा होगा।

किसानों के लिए एमएसपी
रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। इस खरीदारी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के रूप में किसानों के खाते में जाएंगे।

स्पेशल इकोनॉमिक जोन
उद्यम और हब के विकास के लिए एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) अधिनियम को नए कानून से बदल दिया जाएगा।

फिस्कल डेफिसिट
अगले वित्त वर्ष के लिए कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। प्राप्तियों का अनुमान 22.84 लाख करोड़ रुपये है। वहीं राजकोषीय घाटा लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% पर रह सकता है।

राज्यों को सहायता

2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ये 50-वर्ष का ब्याज-मुक्त लोन राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक हैं।

गांवों में ऑप्टिकल फाइबर
2022-23 में पीपीपी के जरिए भारतनेट के तहत सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा। 2025 में इसके पूरा होने की उम्मीद।

कैपिटल एक्सपेंडिचर
चालू वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% वृद्धि के साथ 540000 करोड़ रुपये होगा। 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है। सॉवरेन ग्रीन बांड वित्त वर्ष 2013 में सरकार के उधार कार्यक्रम का हिस्सा होंगे।

रक्षा क्षेत्र के लिए ऐलान
रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्म्स और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।

पीएम आवास योजना
पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित।

बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी
शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जीरो फोसिल फ्यूल पॉलिसी के साथ स्पेशल मोबिलिटी जोन पेश किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए, एक 'बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी' लाई जाएगी।

ई-पासपोर्ट्स
नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा।