नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण की वजह से राजस्व वसूली में आई कमी और अन्य बोझ के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक राज्य कर्मचारियों को किसी भी तरह के एरियर के भुगतान पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव (वित्त) संजीव मित्तल की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का भुगतान नियमित किया जाता रहेगा। इसके अलावा 30 जून तक राज्य कर्मचारियों को किसी भी तरह के एरियर का भुगतान नहीं हो सकेगा।

मित्तल ने जारी आदेश में कहा है, "निर्माण कार्यों के लिए भी वित्त विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी। निर्माण कार्य और सरकारी जमीन खरीद के लिए वित्त विभाग की अनुमति के बाद ही धनराशि जारी की जाएगी। साथ ही केन्द्रीय योजना के लिए मिलने वाले केन्द्रांश की धनराशि भी वित्त विभाग की स्वीकृति से जारी की जाएगी।"
राहत कार्यों में सरकार कर रही भारी रकम खर्च
उत्तर प्रदेश सरकार राहत कार्यों में भारी राशि खर्च कर रही है। यही कारण है कि उस पर आर्थिक दबाव काफी ज्यादा है। सरकार को इस वक्त टैक्स की वसूली से लगभग कुछ नहीं जैसा ही टैक्स मिल रहा है। वहीं कोरोना महामारी से बचाव के अलावा समाज के गरीब तबके को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने भारी मात्रा में राहत पैकेज दिए हैं। यही कारण है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार पर काफी आर्थिक बोझ है। ऐसे में वह उन खर्च का नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, जिनको बाद के लिए टाला जा सकता है।
कोरोना महामारी के चलते बढ़ रही दिक्कतें
कोरोना महामारी के चलते भारत सहित दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति है। यही कारण है कि कारोबार तेजी से घटा है। इसके चलते विदेशी निवेशक तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। लोगों को आशंका है कि कोरोना से राहत मिलने के बाद नौकरियों का संकट खड़ा हो सकता है।
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