8th Pay Commission: बेसिक-पे के साथ DA का मर्जर होगा या नहीं? सरकार ने संसद में दिया ये जवाब

DA-Basic Pay Merger Update: 8वां सेंट्रल पे कमीशन (8th CPC) लगभग एक महीने से चर्चा में है। इस बीच संसद के विंटर सेशन के पहले ही दिन यह मामला लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया के एक अनस्टार्ड सवाल के जरिए उठा।उनका सवाल 8वां वेचन आयोग के दो बड़े मुद्दों पर था।

क्या सरकार ने 8वें पे कमीशन को फॉर्मल तौर पर नोटिफाई किया है, और क्या सरकार ज्यादा महंगाई झेल रहे कर्मचारियों को राहत देने के लिए DA को बेसिक पे में मिलाने का प्लान बना रही है।

वित्त मंत्रालय ने दोनों बातों का जवाब दिया कि कमीशन के गठन की पुष्टि की, लेकिन साफ तौर पर कहा कि DA-बेसिक पे मर्जर पर विचार नहीं हो रहा है। अपने लिखित जवाब में, फाइनेंस राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कन्फर्म किया कि सरकार ने 3 नवंबर, 2025 के एक प्रस्ताव के जरिए 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन को नोटिफाई कर दिया है।

उन्होंने गजट नोटिफिकेशन की एक कॉपी भी साथ में दी, जिसमें तीन मेंबर वाले पैनल के नाम हैं-

• चेयरपर्सन- जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई
• मेंबर (पार्ट-टाइम)- प्रो. पुलक घोष
• मेंबर-सेक्रेटरी- पंकज जैन

हालांकि, DA/DR को बेसिक पे के साथ मर्ज करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अभी सरकार के सामने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। बयान से यह साफ है कि केंद्र अभी मौजूदा सिस्टम को पसंद करता है, AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आधार पर हर छह महीने में DA/DR में बदलाव करना।

क्या सरकार DA या महंगाई भत्ता जोड़ेगी?

केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission बनाने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए सोमवार को संसद को बताया कि वह अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के साथ DA या महंगाई भत्ते के किसी भी हिस्से को जोड़ने के किसी प्लान पर विचार नहीं कर रही है। यह क्लैरिफिकेशन सरकार के 8वें सेंट्रल पे कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी करने के कुछ दिनों बाद आया है।