पीएम किसान : बीजेपी विरोधी ये राज्य अब पैसे देने को तैयार

दिल्ली के 11,000 किसानों के नाम भेजे गए

दिल्ली सरकार ने पीएम किसान योजना को लागू करने के साथ ही 11000 किसानों के नाम केन्द्र को भेज दिए हैं। इस स्कीम के प्रभारी और कृषि मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल के अनुसार दिल्ली सरकार इस स्कीम को लागू करने पर सहमत है। उसने 11,000 किसानों के नाम पीएम किसान योजना के तहत भेज दिए हैं। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्रालय पीएम किसान योजना का पैसा ट्रांसफर करने के लिए राज्य सरकार की ऑटो-डेबिट मंजूरी का इंतजार कर रही है।

बंगाल के किसान नहीं पा रहे फायदा

विवेक अग्रवाल के अनुसार पूरे देश के किसान इस स्कीम से जुड़े रहे हैं और 6000 रुपये वार्षिक का लाभ ले रहे हैं। उनके अनुसार पश्चिम बंगाल से भी कई किसानों के आवेदन मिले हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस योजना के लिए मंजूरी नहीं दी है, इसलिए उन आवेदनों को प्रॉसेस नहीं किया जा सका है।

अभी तक 7 करोड़ किसानों को मिला है फायदा

इसी साल फरवरी में पीएम किसान योजना को लागू किया गया था। उस वक्त बताया गया था कि इस योजना का लाभ करीब 14 करोड़ किसानों को मिलेगा। लेकिन अभी तक करीब 7 करोड़ किसानों को ही इस योजना का लाभ मिला है। इस योजना के तहत 2000 रुपये की तीन किस्त में साल में साल के दौरान पैसा दिया जाता है। अभी तक करीब 7 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 32,000 करोड़ रुपये से ज्यादा दिया जा चुका है।

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