नई दिल्ली। पिछले एक साल से आईएमएफ से बेलआउट पैकेज (IMF Bailout package) लेने के लिए दौड़ रहे पाकिस्तान (Pakistan) की आखिरकर जुगत काम कर गई। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अर्थशास्त्री रजा बाकिर (economist Reza Baqir ) को तीन साल के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (State Bank of Pakistan) का गवर्नर (Governor) नियुक्त किया था। उसी समय यह माना जा रहा है था कि इसके बाद पाकिस्तान (Pakistan) को आईएमएफ से बेलआउट पैकेज (IMF Bailout package) मिल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अगले 3 साल में पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर की सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

पाकिस्तान (Pakistan) को राहत देने वाली खबर
वित्त, राजस्व एवं आर्थिक मामलों पर पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार डॉ अब्दुल हफीज शेख ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि आईएमएफ (IMF) से पाकिस्तान (Pakistan) को अगले तीन साल के लिए 6 अरब अमेरिकी डॉलर का बेलआउट पैकेज (IMF Bailout package) मिलेगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान (Pakistan) के लिए यह राहत देने वाली खबर है। पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए आईएमएफ ने 6 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज देगा। आईएमएफ (IMF) से पाकिस्तान (Pakistan) की यह डील अगले 3 साल के लिए हुई है।

यह थी पाकिस्तान की जुगत
पाकिस्तान (Pakistan) ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अर्थशास्त्री रजा बाकिर (economist Reza Baqir ) को तीन साल के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (State Bank of Pakistan) का गवर्नर (Governor) नियुक्त किया था। पाकिस्तान (Pakistan) के केंद्रीय बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान (Pakistan) को खराब वित्तीय स्थिति से निकलने के लिए आईएमएफ (IMF) से कर्ज नहीं मिल पा रहा था, ऐसे में इनकी नियुक्तत के वक्त यह माना जा रहा था कि अब पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेने में कामयाब हो जाएगा।

समझौता अभी शुरुआती स्तर पर
जानकारी के अनुसार यह समझौता अभी स्टाफ के स्तर पर हुआ है। इसे औपचारिक मंजूरी मिलना बाकी है। अधिकारियों की बातचीत के बाद वाशिंगटन में आईएमएफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (IMF Board of Directors) इस समझौते को मंजूरी देगा। इसके बाद ही पाकिस्तान (Pakistan) को आर्थिक मदद का रास्ता पूरी तरह साफ होगा।

खराब है पाकिस्तान (Pakistan) की वित्तीय हालत
पाकिस्तान (Pakistan) की वित्तीय हालत काफी खराब चल रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान को इस हालत से उबारना है। यही वजह है अगस्त 2018 में पहली बार पाकिस्तान की कमान मिलने के बाद से ही इमरान सरकार आईएमएफ (imf) से राहत पैकेज की गुहार लगा रही थी। पाकिस्तान (Pakistan) का सार्वजनिक कर्ज बढ़कर 27.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस तरह पाकिस्तान (Pakistan) अब कर्ज के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा को भी पार कर चुका है और अर्थव्यवस्था तथा उसके लोगों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। ऐसे में आईएमएफ (imf) से मिलने वाले बेलआउअ (IMF Bailout package) पैकेज से देखना होगा पाकिस्तान को कितनी राहत मिलती है।

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