सरकारी बैंकों के लिए खुशखबरी है क्‍योंकि सरकार बैंकों के लिए अतिरिक्‍त पूंजी डालने का प्‍लान बना चुकी है। जी हां अब सरकारी बैंकों 41,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्‍त पूंजी मिलेगी। सरकार ने आज संसद में सप्‍लीमेंट्री मांग पेश की है जिसमें वित्‍त वर्ष 2019 के लिए 85,948 करोड़ अतिरिक्‍त राशि की मांग की गई है।

इसमें राज्‍यों की सब्सिडी के लिए 5500 करोड़ रुपए की चीनी कंपनियों के बफर स्‍टॉक के लिए 450 करोड़ रुपए की, चीनी मिलों के लिए 400 करोड़ रुपए और राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 6084 करोड़ रुपए के अतिरिक्‍त राशि की मांग की गई है।

सरकार पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 30,000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त पूंजी निवेश पर विचार कर रही थी क्योंकि वे बाजारों से आवश्यक धन जुटाने में असमर्थ रहे हैं।

पिछले साल सरकार ने पीएसयू बैंकों को उच्च गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के तहत आने में मदद करने के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये की पुन: पूंजीकरण योजना की घोषणा की थी।

इस साल की शुरुआत में, सरकार ने अपने वित्तीय संस्‍थानों में सुधार के लिए पांच पीएसबी - पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्र बैंक और निगम बैंक में 11,336 करोड़ रुपये की पूंजी लगायी थी।