सुविधा जब दुविधा बन जाए तो हर किसी को गुस्सा आता है। ऐसी ही एक सुविधा है ऑनलाइन पेमेंट। सरकार अब साइबर सिक्योरिटी के नाम पर ऑनलाइन पेमेंट्स पर सेस लगाने की तैयारी में है। नोटबंदी के बाद से सरकार तेजी से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही थी लेकिन ऐसा लगता है कि अब सरकार इसमें भी मुनाफा खोज रही है।

अगर सरकार इस तरह का कोई कदम उठाती है तो लोगों को एक बार फिर से मजबूरन कैश की तरफ मुड़ना पड़ सकता है। मीडिया में आई खबरों के सरकार ई-पेमेंट्स कंपनियों पर सेस लगाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो हर ऑनलाइन पेमेंट पर 'सिक्यॉरिटी फी' देनी होगी जिससे डिजिटल पेमेंट महंगा पड़ेगा। जानकारी के अनुसार, वित्तीय सेवा विभाग आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ऐसे प्रपोजल को तैयार कर रहे हैं।

ऑनलाइन पेमेंट्स पर सिक्यॉरिटी फीस या स्वच्छ भारत सेस जैसा ही होगा जिसका उपयोग डिजिटल ट्रांजेक्शंस के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि देश डिजिटल पेमेंट्स सिक्यॉरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए डिजिटल सेस लगा फंड तैयार करना सही तरीका नहीं है।