भारत सरकार अब आधार नंबर को वोटर आईडी के साथ लिंक करना अनिवार्य करने जा रही है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग जल्‍द ही यह कदम उठा सकता है। अभी तक कई तरह की सर्विसेज के लिए आधार को जरुरी कर दिया गया है और सरकार इसके दायरे में लगातार विस्‍तार कर रही है।

मनी कंट्रोल के अनुसार इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एंड इनफॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी के राज्‍य मंत्री पीपी चौधरी ने संसद में बताया कि इस मामले में सही समय आने पर ही चुनाव आयोग आधार को इलेक्‍टोरल सर्विस के साथ लिंक करने का विचार करेगा।

साल 2015 में चुनाव आयोग ने आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक करने के लिए नेशनल इलेक्‍टोरल रोल प्‍यूरीफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम शुरू किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों के बाद एक याचिका के जबाब में कहा कि आधार नंबर को पीडीएस के अलावा किसी और स्‍कीम के लिए जरुरी नहीं किया जा सकता।