GST टैक्स स्लैब तय

जीएसटी रेट स्लैब को लेकर आखिरी फैसला लिया जा चुका है। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी है। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने चार दरों को मंजूरी दी है। अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी की चार दरों को मंजूरी दी है। ये दरें 5,12, 18 और 28 फीसदी है। अरुण जेटली ने बताया कि एक स्टैंडर्ड रेट होने से महंगाई बढ़ने की संभावना है, इसलिए दो स्टैंडर्ड दरें होंगी। ये दरें 12 और 18 फीसदी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी पैनल ने तंबाकू उत्पाद पर सेस लगाने को मंजूरी दी है। वहीं आम जनता को राहत देते हुए उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अनाज पर कोई टैक्स नहीं होगा।

तंबाकू उत्पाद में निवेश नहीं करेंगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां

जीवन बीमा निगम समेत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को तंबाकू उत्पाद बनाने और बेचने वाली कंपनियों में किया निवेश वापस लेना पड़ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया है। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति बन रही है और आने वाले दिनों में सरकारी कंपनियों को यह कदम उठाना होगा।

तेल-गैस आयात में 10 फीसदी की कटौती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी, 2016 में कहा था कि सरकार सात वर्षो में तेल व गैस आयात बिल में 10 फीसद की कटौती करेगी। लेकिन अब सरकार का एजेंडा ज्यादा बड़ा लगता है। आज पीएम ने देश को तेल व गैस आयात बिल के भारी बोझ में कमी करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में यह फैसला किया गया है कि जल्द ही इस बारे में एक रोडमैप बनाया जाएगा। रोडमैप का मकसद यह होगा कि एक निश्चित अवधि में भारत की ऊर्जा सुरक्षा इस तरह से तय की जाए कि आयात बंद होने से भी देश पर कोई असर नहीं पड़े।

टाटा समूह की अन्य कंपनियों पर डेट हुए हैं सायरस मिस्त्री

टाटा समूह के चेयरमैन पद से अपदस्थ सायरस मिस्त्री फिलहाल ग्रुप की कई अहम कंपनियों के प्रमुख के पद पर डटे हुए हैं। यही, नहीं वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसी अहम कंपनियों के पद से इस्तीफा देने के मूड में भी नहीं हैं। मिस्त्री के करीबी सूत्र ने बताया कि इन कंपनियों का चेयरमैन पद छोड़ने की उनकी कोई योजना नहीं है। वह टाटा समूह में अपने सभी पदों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। सायरस मिस्त्री को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चेयरमैन पद से 24 अक्टूबर को हटा दिया गया था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पूरे देश में लागू

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस महीने से पूरे देश में लागू होने के साथ देश के 80 करोड़ आबादी को सस्ती दर पर गेहूं और चावल मिलने का रास्ता साफ हो गया। सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री देने की कानूनी गारंटी वाले इस कार्यक्रम पर सरकार का सालाना 1.4 लाख करोड़ रुपये का सब्सिडी खर्च आएगा। इस ऐतिहासिक कानून को संसद ने 2013 में पारित किया था। केवल दो राज्य केरल और तमिलनाडु इसे लागू करने में पीछे छूट गए थे और उन्होंने भी नवंबर से इसे लागू कर दिया है।

पीएम आवास योजना के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

कम आय वर्ग के लोगों को लिए घर खरीदनें का सपना अब पूरा होने वाला है। केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दे रही है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू हो रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवेदन देने की व्यवस्था की गई है। जो भी आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा उसे इसका एक मामूली शुल्क चुकाना होगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शहरी मंत्रालय की इस संयुक्त पहल के जरिए ज्यादा से ज्यादा शहरी गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उन लोगों को आसानी होगी, जो सीधे तौर पर फॉर्म भरने में कठिनाई महसूस कर रहे थे।

बढ़ रहे हैं यूजर्स फिर भी घाटे में है फेसबुक

सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.01 अरब डॉलर घाटे की जानकारी दी है। जबकि वेबसाइट के दैनिक सक्रिय प्रयोक्ताओं की संख्या में सालाना आधार पर 17 फीसदी वृद्धि हुई है और यह 1.18 अरब रही। कंपनी को मोबाइल राजस्व से समीक्षाधीन तिमाही में कुल राजस्व का 78 फीसदी हिस्सा प्राप्त हुआ, जोकि साल 2015 की समान तिमाही से अधिक है।

पासपोर्ट, लाइसेंस बनवाने पर खर्च होगा ज्यादा पैसा

जल्द ही आपको पासपोर्ट बनवाने, लाइसेंस बनवाने, रजिस्ट्रेशन करवाने, सरकारी परीक्षाओं और हर उस सेवा के लिए अधिक फीस चुकानी होगी। वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों और विभागों से यूजर चार्ज बढ़ाने के लिए कहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मौजूद प्रोडक्ट पर खर्च की फंडिंग और दी जाने वाली सभी सेवाओं की लागत का खर्च निकल सके।

7070 ATM लगाएगा SBI

भारतीय स्टेट बैंक अपने ATM नेटवर्क के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अगले सात वर्षो में देश भर में 7070 एनसीआर सेल्फसर्व 22-ई ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) लगाएगा। एक अधिकारी ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। इतनी बड़ी संख्या में ATM लगाने के काम को एनसीआर कार्पोरेशन अंजाम देगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी एनसीआर कार्पोरेशन का मुख्यालय अमेरिका के जॉर्जिया स्थित दुलुथ में है। यह कंपनी का भारत में अब तक का सबसे बड़ा काम है। इस पर 334 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

सांस की कीमत 12.50 रुपए!

धीरे-धीरे बोतलबंद हवा का बाजार भारत में भी बढ़ने लगा है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शूमार दिल्ली के लोगों के साथ अब आप भी कैन में भरी हवा खरीद सकते हैं। भारत में प्राकृतिक हवा की बिक्री शुरू करने जा रही है। और जिसकी एक सांस की कीमत 12.50 रुपए है। इन बोतल बंद कैन में कम्प्रेश्ड एयर होती है, जिसे मास्क पहनकर इस हवा से सांस ली जाती है। कनाडा की स्टार्टअप कंपनी इससे पहले विदेशो में इस हवा को बेच चुकी हैं अब इसे भारत में मई से बेचने की तयारी में हैं।