OPINION: महिला और बाल कल्याण की दिशा में एमपी सरकार के बढ़ते कदम

MP News: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 26,560 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह बजट पिछले साल के आवंटन से 81% ज्यादा है। बाल बजट में भी वृद्धि देखी गई है, जिसमें 70,447 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है।

महिला सशक्तिकरण पर फोकस बरकरार
राज्य सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में प्राथमिकता बनी हुई है। इस योजना के लिए इस वर्ष 18,984 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं।

इस पहल का उद्देश्य उनकी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करना और उन्हें बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है। इन कदमों से मोहन यादव सरकार नारी शक्ति को सम्मानित ही नहीं कर रही है, बल्कि एक ऐसी महिला शक्ति तैयार कर रही है, जो समाज, प्रदेश और देश को नई दिशा दे सके।

देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव तैयार कर रही है एमपी सरकार
आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 3,469 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन सेवाओं में छह महीने से छह साल की उम्र के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को सालाना कम से कम 30 दिनों के लिए पूरक पोषण उपलब्ध कराना शामिल है।

बाल कल्याण के लिए दूरगामी प्रयास
ग्रोथ मॉनिटरिंग और टीकाकरण आंगनवाड़ी सेवाओं का अभिन्न अंग हैं। छह साल तक के बच्चों की हर महीने 10 दिन ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है, जबकि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मासिक तौर पर होता है। तीन से छह साल की उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान की जाती है, जो रोजाना आंगनवाड़ी में जाते हैं। यहां शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई और सौंदर्य विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

स्त्री शक्ति और बच्चों के हितों को प्राथमिकता
आंगनवाड़ी कार्यक्रमों के तहत पोषण स्वास्थ्य शिक्षा एक और महत्वपूर्ण सेवा है। आशा वर्कर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता से समूहों और घरों में जाकर लाभार्थियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और संतुलित आहार के बारे में सलाह देते हैं। मासिक टीकाकरण दिवसों में आस-पास के स्वास्थ्य केंद्रों पर एएनएम, सीएचओ और आरबीएस टीमों द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच भी शामिल है।

गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का इस वित्तीय वर्ष में 350 करोड़ रुपए का बजट है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई के तौर पर कैश में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पहली डिलीवरी के दौरान दो किस्तों में 5 हजार रुपये और दूसरी डिलीवरी के दौरान लड़की के जन्म पर एक किस्त में 6 हजार रुपये का लाभ दिया जाता है।

इस योजना के तहत शुरू होने के बाद से अब तक 40 लाख से अधिक लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 1,663 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। मार्च 2024 तक, 6,31,071 के लक्ष्य के मुकाबले पंजीकरण 6,24,588 तक पहुंच गए। मध्य प्रदेश ने इस योजना के शुभारंभ से लेकर वर्ष 2022-23 तक लगातार पांच वर्षों तक इस योजना को लागू करने में देश की अगुवाई की है।

बाल संरक्षण की पहल
समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत मिशन वात्सल्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना राज्य भर में संचालित विभिन्न बाल गृहों के माध्यम से भरण-पोषण, प्रशिक्षण, व्यावसायिक पुनर्वास और पारिवारिक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करके कठिन परिस्थितियों में रहने वाले अठारह वर्ष तक के बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित है।

राज्य सरकार इन व्यापक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इनके सफल क्रियान्वयन का उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं को समग्र रूप से बेहतर बनाना है।