OPINION: एमपी सरकार ने लाखों कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया

MP News: लोकतंत्र में लोकप्रिय सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं, उसे लागू करने का जिम्मा शासकीय सेवकों या सरकारी कर्मचारियों पर ही होती हैं। इसी वजह से सरकारों की यह भी जिम्मेदारी होती है कि इन कर्मचारियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखे।

अगर शासकीय सेवक अपने घर-परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरी करने की चिंताओं में ही उलझे रहेंगे तो जनहित के लिए उनके पास जो काम होते हैं, वह प्रभावित हो सकता है। इसलिए एक कल्याणकारी सरकार को बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से काम करना होता है।

शासकीय सेवकों के लिए भी सोचती है मोहन सरकार
मध्य प्रदेश सरकार अगर प्रदेश की जनता के कल्याण में लगी हुई है तो उसका यह भी दायित्व है कि शासकीय सेवकों की जरूरतों का भी ख्याल रखे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। इसलिए, उन्होंने शासकीय सेवकों का डीए बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे लाखों कर्मचारी लाभांवित होंगे।

7 लाख से अधिक शासकीय सेवकों को राहत
इसी को देखते हुए एमपी शासन ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ा हुआ डीए इसी महीने के वेतन से मिलने लगेगा। मोहन यादव सरकार के इस फैसले से राज्य के 7 लाख से ज्यादा शासकीय सेवकों को फायदा मिलेगा।

डीए में 4% बढ़ोतरी की गई
होली से पहले मोहन सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को यह बहुत बड़ा तोहफा है। अभी तक एमपी में सरकारी कर्मचारियों को 42% डीए मिलता था, जो अब बढ़कर 46% हो गया है।

तीन किश्तों में मिलेगी बकाए की रकम
मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का यह फैसला 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा और सरकार 8 महीनों की बकाया राशि का भुगतान तीन किश्तों में करेगी।

बकाए रकम से मिलेगी अतिरिक्त खुशी
बकाया राशि शासकीय कर्मियों को इसी साल जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में दिया जाएगा। अगर 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को तीन किश्तों में एकमुश्त अतिरिक्त रकम मिलेगी तो वे अपनी जरूरतों के हिसाब से कुछ बड़ा काम कर सकते हैं या उन्हें बचत का मौका मिलेगा।

लेकिन, मध्य प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। इसलिए, रिटायर कर्मचारियों और मृत शासकीय सेवकों के परिजनों को पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त में ही करने का निर्णय लिया है।

मतलब, एमपी सरकार अगर प्रदेश की जनता की हर आवश्यकताओं का ध्यान रख रही है तो जिन जन सेवकों पर यह भार है, उसकी जरूरतों को भी उपेक्षित नहीं छोड़ रही है। सरकारी कर्मचारियों को मिली इस राहत से उनका मनोबल बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आखिरकार जनता को ही लाभ मिलेगा।