OPINION: दिल्ली सरकार की यमुना को स्वच्छ रखने की बड़ी पहल, 50 हजार परिवारों को सीधा लाभ

पिछले कुछ वर्षो के भीतर दिल्ली में जलजमाव की समस्या को दूर करने और यमुना नदी में गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए दिल्ली सरकार कई ठोस कदम उठाए। जिसके तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ सीवर लाइन की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। केजरीवाल सरकार ने इसके साथ दिल्लीवासियों के लिए पेयजल की समस्या को भी हल करने के लिए एक व्यापक प्लान पर काम शुरू किया है, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले दिल्ली वासियों को भी पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

सरकार के प्लान के मुताबिक इस स्कीम का लाभ 4 गांवों में रहने वालों के मिलने जा रहा है। दरअसल, द‍िल्‍ली सरकार ने अनध‍िकृत कालोन‍ियों और गांवों को सीवर कनेक्‍शन से जोड़ने की योजना तैयार की है। इस प्लान के तहत दिल्ली की 39 अनधिकृत कॉलोनियों और 4 गावों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा। सीएम केजरीवाल नेतृत्व वाली सरकार के इस निर्णय से दिल्ली के करीब 3 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों में स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

Delhi Sewer Line

दिल्ली सरकार के इस फैसले को यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के अभियान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल, प्रदूषण को कम करने और राष्ट्रीय राजधानी की अनाधिकृत कालोनियों में सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा पानी को रिसाइकिल व रियूज करने को भी कहा गया है। इसके अलावा दिल्ली सराकर ने राजधानी के 6 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को अपग्रेड करने का फैसला भी ल‍िया है, ज‍िसको लिए 1367.5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

यमुना की स्वच्छ बनाने का प्रयास
दिल्ली सराकार ने बिजवासन की 6 अनधिकृत कॉलोनियों और एक गांव का सीवर लाइन बिछाने के लिए चयन किया है। जिसमें 26.5 किमी की सीवर लाइन बिछाई जाएगी। जबकि नजफगढ़ में 82.79 किलोमीटर सीवर लाइन नेटवर्क होगा। जिसके जरिए 21 अनधिकृत कॉलोनियों समेत 1 गांव की करीब 1 लाख 65 हजार आबादी को लाभ मिलेगा। वहीं देवली व संगम विहार की 12 अनधिकृत कॉलोनियों में 35 किमी सीवर लाइन और बुराड़ी में 24 किमी की सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इससे यहां रहने वाले 30 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक, राजधानी में करीब करीब 39 अनधिकृत कॉलोनियों और 4 गांव में सीवर लाइन बिछाकर 8.25 एमडीजी पानी को ट्रीट किया जाएगा, जिससे यमुना में स्वच्छ बनाने में आसानी होगी।

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