झारखंड सरकार की पहल- कर्ज के भुगतान के लिए लोन मिल सकेगा

झारखंड सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 60 हजार रुपये तक का लोन देने का ऐलान करने के साथ ही ये भी घोषणा की है कि कर्मचारियों को सरकार अपना कर्ज चुकाने के लिए भी लोन उपलब्ध करवाएगी।

झारखंड सरकार के इस आदेश के तहत अगर सरकार कर्मचारी ने अपने प्‍लॉट पर घर निर्माण के अलावा किसी सहकारी को-ऑपरेटिव या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से जमीन खरीदने, फ्लैट या नया तैयार मकान खरीदने, हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड या प्राइवेट सोर्स से कर्ज लिया है तो उसके भुगतान के लिए भी कर्मचारियों को लोन मिल सकेगा।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही झारखंड की सरकार ने अपने कर्मचारियों को 60 लाख रुपये तक का हाउसिंग लोन देने का बड़ा ऐलान दिया था। इस लोन पर प्रदेश सरकार ने ब्याज दर भी कम 7.5 फीसदी करने की बात कही थी।

बता दें इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को महज 30 लाख रुपए का हाउसिंग लोन मिलता था लेकिन छत्‍तीसगढ़ सरकार के इससे संबंधित विभाग ने यह सीमा दोगुनी करने का प्रस्ताव तैयार किया है हालांकि इस फैसले पर कैबिनेट की मुहर लगनी अभी बाकी है।