हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों को ठेकेदारों के चंगुल से बचाने के लिए आउटसोर्सिंग पालिसी को तर्कसंगत बनाया है। सीएम खट्टर ने हरियाणा में कबूतरबाजी, अवैध तरीके व डोंकी के रास्ते से नौकरी के लिए विदेशों में जाने वाले युवाओं को लेकर सुध ली है। सीएम ने ये अहम कदम इसलिए उठाया है ताकि हरियाणा के युवा विदेश में न भटकें और वैध तरीके से नौकरी के लिए विदेश जााएं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कच्चे कर्मचारियों को ईपीएफ अंशदान व ईएसआई के नाम पर ठेकेदारों द्वारा किये जा रहे शोषण की शिकायतों को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और इससे राहत दिलाने के लिए उन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन करवाया है।
सीएम ने बताया कि जिन विभागों में मैन पॉवर की कमी है उन विभागों की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक अहम भूमिका निभा रहा है।
सीएम ने बताया कि बीते लगभग 20 दिनों में हरियाणा के विभागों की आवश्यकता के आधार पर कर्मचारियों को जॉब ऑफर लेटर जारी किये जाते हैं और अभी भी निगम ने विभिन्न विभागों के लिए 28 श्रेणियों के लिए आवेदन मांगें हैं जिनमें विधि स्नातक से लेकर हिंदी लिखने व पढ़ने वाले साक्षर भी 14 जनवरी, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
बता दें हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए अरब देशों व मध्य एशिया के देशों में 41 कैटेगरी से सबंधित रोजगार के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जिनमें फिनलैंड, उज़्बेकिस्तान, जापान, यूके, यूएई, सऊदी अरब और इज़रायल में 41 श्रेणियों की नौकरियों के लिए अप्लीकेशन आमंत्रित की गई है। 10 जनवरी, 2024 तक आवेदन करने की आखिरी तारीख निर्धातरित की गई है।
युवा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अबू धाबी में हैवी ड्यूटी ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर व कंस्ट्रक्शन वर्क्स से जुड़े कार्यों से जुड़ी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार, इज़रायल के लिए 10,000 मज़दूर, यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अस्पताल के लिए 50 स्टाफ नर्स और दुबई में 50 बाउंसरों (सुरक्षा गार्ड) की भर्ती के लिए भी आवेदन किये जा सकते हैं।
इसके आलावा, यूके में नर्स के लिए भी 2,500 पदों की मांग है। इसके लिए लगभग 27.6 लाख रुपये से 30.7 लाख रुपये और उज़्बेकिस्तान में हिंदी, अंग्रेज़ी और रूसी भाषा के ज्ञान वाले ट्रांसलेटर्स के लिए 1,000 डॉलर/माह (83,243 रुपये) पर भी उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है।
वहीं हरियाणा की खट्टर सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है जिसमें हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए 1 लाख 10 हजार नौकरियां दी जा चुकी है।
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