OPINION: पंजाब सरकार की OTS स्कीम का दोहरा लाभ, बकाया वसूली में तेजी, बढ़ रहा राजस्व

भगवंत मान नेतृत्व वाली सरकार की हाल की एकमुश्त समाधान योजनाओं के चलते राज्य के राजस्व में वृद्धि देखी गई। दरअसल, सरकार ने बकाया भुगतान की वसूली के लिए आवेदन की तारीख भी बढ़ा दी है। सरकार का मानना है कि जी. एस. टी. आने से पहले जो टैक्स लगाए जाते थे, उनमें से बहुत सारे केस लंबे समय से पैंडिंग पड़े हैं। ऐसे में ओटीएस स्कीम टैक्स से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए लागू की गई है। इसके अलावा इसका दूसरा फायदा सरकार के राजस्व कलेक्शन में वृद्धि करना भी है।

पंजाब सरकार ने ओटीएस स्कीम यानी ओटीएस-3 के जरिए अब तक रिकॉर्ड वसूली की है। इसके तहत 137.66 करोड़ रुपये का कर राजस्व अर्जित गया है, जो पिछली सरकारों द्वारा लागू ओटीएस-1 और ओटीएस-2 से प्राप्त 13.15 करोड़ रुपये के संयुक्त कलेक्शन से अधिक है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक, ओटीएस-3 के लिए आवेदन करते समय अतिरिक्त वैधानिक घोषणा फॉर्म जमा करने की सुविधा ने डीलरों की देनदारी को कम कर दिया है। स्कीम के तहत कुल 58,756 डीलरों ने ओटीएस-3 का लाभ उठाया है। ऐसे में उनकी देनदारियां कम हुई हैं।

OTS के तहत 1 लाख रुपये तक बकाए पर पूरी छूट
OTS 1 लाख रुपये तक की शेष राशि के मामले में पूर्ण छूट देगा। स्कीम के जरिए 31 मार्च 2023 तक एक लाख रुपये तक के बकाए के 39,787 केस हैं, जिन्हें पूरी तरह माफ किया जाना है। वहीं करीब 19361 मामलों में 100 प्रतिशत ब्याज, 100 प्रतिशत जुर्माना और 50 प्रतिशत कर राशि से छूट दी जाएगी।

सीएमओ के एक प्रवक्ता के मुताबिक, जीएसटी से पहले के बकाया के निपटान के लिए 'रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज योजना-2023' लागू की गई है. इससे कानूनी मामलों का बोझ कम होगा। OTS योजना 15 नवंबर 2023 से लागू होगी और 15 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। स्कीम के तहत वे टैक्सपेयर्स जिनका टैक्स, जुर्माना और ब्याज 31 मार्च 2023 तक एक करोड़ रुपये तक है, वे योजना के तहत निपटान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

बता दें कि पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य के व्यापारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। पंजाब कैबिनेट ने गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) से पहले के बकाए के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना (OTS) लागू करने को हरी झंडी दे दी है। यह फैसला सोमवार सुबह पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया.। सरकार के मुताबिक, स्कीम का लाभ 60 हजार से अधिक व्यापारियों को मिलेगा।