e-KYC for Ladki Bahin Yojna: महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। योजना का लाभ उठाने के लिए अब उन्हें अगले दो महीनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में नए नियम तय किए गए हैं, जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर आधार-आधारित प्रमाणीकरण समय पर पूरा नहीं किया गया तो वित्तीय सहायता रोक दी जाएगी।
ई-केवाईसी सुविधा वेब पोर्टल (ladki bahin.maharashtra.gov.in) पर उपलब्ध करा दी गई है।
लड़की बहिन योजना के लिए अप्लाई कैसे करें?
- सबसे पहले, ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं।
- आपको एक नए पेज पर डायरेक्ट किया जाएगा जहां अप्लाई फॉर्म खुलेगा और आपको फॉर्म में आवश्यक विवरण सही ढंग से भरने के लिए कहा जाएगा।
- फॉर्म में पूछे गए डिटेल्स इस प्रकार हैं- आपका पूरा नाम, आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर आपका जिला, आप जिस तालुका से संबंधित हैं, गांव नगर निगम
- सही डिटेल्स भरने के बाद, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप नियमों और शर्तों से सहमत हैं।
- सभी नियम और शर्तें पढ़ने के बाद आप नियम और शर्तें स्वीकार करें पर क्लिक कर सकते हैं।
- आखिर में कैप्चा भरें और आपका अप्लाई फॉर्म जमा हो जाएगा और आपका अकाउंट बन जाएगा।
लड़की बहन योजना का eKYC ऑनलाइन कैसे पूरा करें?
अगर आप इस योजना के लिए अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ना चाहते हैं, तो नीचे दी गई जानकारी देखें:
- सबसे पहले ladki bahin.maharashtra.gov.in पर जाएं
- अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा सही-सही दर्ज करें, लॉगिन पर क्लिक करें।
- आपको अपने बैंक खाते में रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP मिलेगा।
- लॉग इन करने के बाद, होमपेज पर बैंक सीडिंग स्टेटस ऑप्शन चुनें।
- बैंक सीडिंग चुनने के बाद, अपने बैंक खाते का डिटेल्स दर्ज करें और आपकी बैंक सीडिंग पूरी हो जाएगी, जिसके बाद आप सीधे अपने अकाउंट में लाभ प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे।
लड़की बहन योजना का उद्देश्य
जुलाई 2024 में शुरू की गई लड़की बहन योजना, 21 से 65 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने घोषणा की कि e-KYC सुविधा आधिकारिक वेब पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है और इससे लाभार्थियों को भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी।
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