Unified Pension Scheme: 1 अप्रैल से लागू होगा UPS, जारी हुआ नोटिफिकेशन जारी, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

Unified Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) अब नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत पहले से ही कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है. उन्हें UPS में नामांकन के लिए सक्रिय रूप से चयन करना होगा. इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी, UPS ऑप्शन के संचालन की प्रभावी तारीख पर साथ ही केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी या तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना विकल्प चुन सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जारी रख सकते हैं.

UPS में ऐसे मिलेगा फायदा

यूपीएस चुनने वालों के लिए, उनकी रिटायरमेंट सेविंग में दो भाग होंगे. पहला भाग एक व्यक्तिगत निधि है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान उनके पूरे करियर के दौरान होता है. दूसरा भाग एक पूल्ड फंड है जिसमें अतिरिक्त सरकारी योगदान होता है. बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल, 2025 को लागू हो जाएगा.

पेंशन के प्रति सरकार का नया नजरिया

यूपीएस को अगस्त में सरकारी कर्मचारियों के बीच एनपीएस को लेकर चिंताओं के जवाब में पेश किया गया था. पूर्व वित्त सचिव और वर्तमान कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक हाई लेवल पैनल ने इस योजना को विकसित किया. इसका उद्देश्य इन चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करना है.

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

सरकार ने इस नई योजना में एनपीएस के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी शामिल किया है. पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) यह तय करेगा कि यूपीएस चुनने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके एनपीएस भुगतान के आधार पर अतिरिक्त धनराशि कैसे प्रदान की जाए.

UPS से जुड़ी खास बातें

यूपीएस किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% आजीवन मासिक पेंशन के रूप में गारंटी देता है. यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) के पहलुओं को दर्शाती है. इसमें महंगाई के अनुसार नियमित महंगाई राहत समायोजन, कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी लाभ के साथ एकमुश्त सुपरएनुएशन भुगतान शामिल है.

मंथली मिलेगी पेंशन

केंद्र सरकार में कम से कम 10 साल तक सेवा देने वालों को ₹10,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन का आश्वासन दिया गया है. यह बदलाव एनडीए सरकार द्वारा अगस्त 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रशासन द्वारा शुरू किए गए 21 साल पुराने सुधार को उलटने के फैसले के बाद किया गया है.