अब कॉल उठाने से पहले ही पता चलेगा...असली या फ्रॉड नंबर? 1600 सीरीज बनेगी कॉलिंग की नई पहचान

TRAI Spam Numbers: भारत में स्पैम कॉल और फ्रॉड कॉल बहुत आम हो गए हैं। लोग हर दिन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, खासकर बैंकिंग, लोन, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस से जुड़े फ्रॉड कॉल की वजह से। TRAI ने लोगों के लिए असली और नकली कॉल में फर्क करना आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।

TRAI ने घोषणा की है कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, NBFC, म्यूचुअल फंड कंपनियां और स्टॉक मार्केट एंटिटी अब सिर्फ '1600' सीरीज के फोन नंबर से ही कस्टमर्स को कॉल करेंगी। इससे कोई भी तुरंत पता लगा सकेगा कि कॉल किसी 'असली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन' से है या किसी फ्रॉड ग्रुप से।

अब इस नंबर से आएंगे फोन

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत बैंकों, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड कंपनियों को एक खास 1600-सीरीज नंबर पर स्विच करना होगा। प्लान है कि इसे मार्च 2026 तक धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा ताकि कस्टमर्स को असली कॉल पहचानने, स्पैम कम करने और फ्रॉड रोकने में मदद मिल सके।

1600-सीरीज क्यों जरूरी है?

यह निर्देश डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) के '1600' नंबरिंग ब्लॉक को खास तौर पर रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स और सरकारी संस्थाओं को देने के बाद आया है। TRAI का कहना है कि इससे लोगों को भरोसेमंद फाइनेंशियल कॉल्स को ज्यादा भरोसेमंद तरीके से पहचानने में मदद मिलेगी, यानी उन्हें पता चल जाएगा कि कॉल असल में उनके बैंक या पेंशन प्रोवाइडर से आई है।

अभी, करीब 485 फाइनेंशियल एंटिटी पहले से ही 1600-सीरीज का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें 2,800 से ज्यादा नंबर शामिल हैं। लेकिन कई अभी भी रेगुलर 10-डिजिट लाइन पर हैं, जिससे फ्रॉड करने वालों के लिए भरोसेमंद संस्था होने का दिखावा करना आसान हो जाता है। TRAI को लगता है कि अब इस बदलाव को एक साफ डेडलाइन के साथ पूरा करने का समय आ गया है।

डेडलाइन क्या हैं (फेज के हिसाब से)

TRAI का रोलआउट तीन हिस्सों में है, जिसमें SEBI, RBI और PFRDA द्वारा रेगुलेटेड फर्म शामिल हैं।

SEBI-रेगुलेटेड डेडलाइन

• म्यूचुअल फंड और AMC को 15 फरवरी 2026 तक 1600-सीरीज अपनानी होंगी।
• क्वालिफाइड स्टॉकब्रोकर (QSB) को 15 मार्च 2026 तक।
• दूसरे SEBI इंटरमीडियरी अपना रजिस्ट्रेशन वेरिफाई होने के बाद अपनी मर्जी से माइग्रेट कर सकते हैं।

RBI-रेगुलेटेड के लिए डेडलाइन क्या है?

• कमर्शियल बैंकों (पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन) को 1 जनवरी 2026 तक ऑनबोर्ड होना होगा।
• बड़े NBFC (एसेट साइज 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा), पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को 1 फरवरी 2026 तक।
• बाकी NBFC, को-ऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक और छोटी एंटिटी को 1 मार्च 2026 तक।

PFRDA-रेगुलेटेड के लिए डेडलाइन क्या है?

• सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों और पेंशन फंड मैनेजर्स को 15 फरवरी 2026 तक इसमें शामिल होना होगा।
• TRAI ने यह भी बताया कि इंश्योरेंस सेक्टर में, इसे अपनाने की आखिरी तारीखों पर अभी भी IRDAI के साथ काम चल रहा है और इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।