SEBI का MTF पर बड़ा एक्शन: क्या अब स्मॉलकैप शेयरों में ट्रेडिंग करना होगा मुश्किल?
भारत में लाखों निवेशक डिलीवरी लिवरेज के लिए मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (MTF) का जमकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इस पर नकेल कस सकती है। 17-18 नवंबर को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाजार नियामक सेबी (SEBI) स्टॉक-लेवल पर लिमिट लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत किसी कंपनी के फ्री-फ्लोट के आधार पर MTF पोजीशन की सीमा तय की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, यह लिमिट क्रॉस होते ही शेयर में नई खरीदारी रोक दी जाएगी। हालांकि, सेबी ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और नियमों में बदलाव से पहले सभी पक्षों से सलाह ली जाएगी।
इस साल बकाया MTF का आंकड़ा बढ़कर करीब ₹1.53 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसका लगभग दो-तिहाई हिस्सा स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में लगा है, जिससे लिक्विडिटी का जोखिम काफी बढ़ जाता है। रेगुलेटर अब एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम या फ्री-फ्लोट के आधार पर पूरे बाजार के लिए कैप तय करने की संभावना तलाश रहे हैं। इसके अलावा ASM, ESM या GSM फ्रेमवर्क वाले शेयरों के लिए MTF के नियम और सख्त हो सकते हैं। सीमा पार करने वाले शेयरों में नया ट्रेड रुक सकता है, जबकि पुरानी पोजीशन पर नजर रखी जाएगी।

ब्रोकर्स की मार्जिन फंडिंग (MTF) पर सेबी की सख्ती: जानें क्या-क्या बदल सकता है
सरल शब्दों में कहें तो MTF ब्रोकर्स द्वारा दी जाने वाली वह सुविधा है, जिसमें क्लाइंट के मार्जिन और प्लेज्ड शेयरों के बदले डिलीवरी के लिए फंडिंग मिलती है। इस पर रोजाना ब्याज जुड़ता है, इसलिए ओवरनाइट गैप के कारण लागत और तनाव दोनों तेजी से बढ़ते हैं। जून में आए प्रस्तावों में ब्रोकर एक्सपोजर के फॉर्मूले को पारदर्शी बनाने और नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर (NCD) के जरिए फंडिंग की इजाजत देने की सिफारिश की गई थी। साथ ही ब्रोकर्स की न्यूनतम नेटवर्थ को बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने का सुझाव दिया गया था ताकि रिस्क बफर मजबूत हो सके। इसके अलावा, कैश-फंडेड प्लेज पर ज्यादा VaR और 5 फीसदी ELM को जारी रखने का प्रस्ताव भी शामिल था।
MTF पर सेबी की सख्ती: निवेशकों के लिए रणनीति और खर्च का गणित
कम वॉल्यूम वाले स्मॉलकैप शेयरों में भारी लिवरेज लेकर 'आज खरीदो, कल बेचो' वाले ट्रेडर्स के लिए अब राह आसान नहीं होगी। समझदारी इसी में है कि लिवरेज घटाएं, प्रमुख होल्डिंग्स को कैश में बदलें और सख्त स्टॉप-लॉस का पालन करें। ASM, ESM या GSM लिस्ट वाले शेयरों में नया MTF लेने से बिल्कुल बचें, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी रातों-रात गायब हो सकती है। मार्जिन कॉल और गैप-डाउन की स्थिति से निपटने के लिए 10 से 20 फीसदी का कैश बफर रखें। इसके अलावा, शेयर-लेवल लिमिट और रीबैलेंसिंग की जानकारी के लिए अपने ब्रोकर के ई-मेल और एसएमएस लगातार चेक करते रहें।
| सिचुएशन | अनुमानित दर | अवधि | वैल्यू/लागत (₹) |
|---|---|---|---|
| FD मैच्योरिटी वैल्यू | 7% प्रति वर्ष | 5 साल | 1,40,255 |
| FD मैच्योरिटी वैल्यू | 7% प्रति वर्ष | 10 साल | 1,96,715 |
| FD मैच्योरिटी वैल्यू | 7% प्रति वर्ष | 15 साल | 2,75,903 |
| होल्डिंग पर MTF ब्याज लागत | 14% प्रति वर्ष | 1 साल | 14,000 (लागत) |
| होल्डिंग पर MTF ब्याज लागत | 14% प्रति वर्ष | 3 महीने | 3,500 (लागत) |
MTF का इस्तेमाल करने से पहले शेयरों से मिलने वाले संभावित रिटर्न की तुलना उधार की लागत से जरूर कर लें। ज्यादातर ट्रेडर्स फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सुरक्षित विकल्पों पर मिलने वाले कंपाउंडिंग रिटर्न के असर को कम आंकते हैं। सेबी या एक्सचेंजों की ओर से जारी होने वाले उस सर्कुलर पर नजर रखें, जिसमें फ्री-फ्लोट लिमिट और मौजूदा पोजीशन के नियम साफ किए जाएंगे। ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज (Jefferies) का मानना है कि इससे पूरी इंडस्ट्री की कमाई पर सीमित असर पड़ेगा, लेकिन लिक्विडिटी स्मॉल और मिडकैप से शिफ्ट होकर लार्जकैप की तरफ जा सकती है। इसलिए नए नियम लागू होने से पहले ही अपनी वॉचलिस्ट और एग्जिट प्लान को रीसेट कर लें।


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