बैंक ऑफ महाराष्ट्र और DCB बैंक समेत 5 संस्थानों पर चला RBI का चाबुक, लगा करोड़ों का जुर्माना

देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाए रखने के लिए Reserve Bank of India समय-समय पर निगरानी करता है। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने कुछ बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों पर आर्थिक दंड लगाया है। यह कार्रवाई नियमित जांच में सामने आई खामियों के बाद की गई।

किन बैंकों पर गिरी गाज?

इस बार जिन बैंकों पर जुर्माना लगा है, उनमें Bank of Maharashtra, DCB Bank और CSB Bank शामिल हैं। इसके अलावा गैर-बैंकिंग क्षेत्र की कंपनियां IIFL Finance और Navi Finserv भी कार्रवाई के दायरे में आई हैं। आरबीआई के अनुसार, इन संस्थानों में अलग-अलग तरह की नियामक कमियां पाई गई, जिसके चलते दंड लगाया गया।

क्या थीं प्रमुख कमियां?

जांच में पता चला कि कुछ मामलों में ग्राहकों से जुड़ी जरूरी जानकारी समय पर संबंधित एजेंसियों को साझा नहीं की गई। कुछ खातों में असली लाभार्थी की पहचान ठीक से दर्ज नहीं की गई थी।

एक बैंक ने गोल्ड लोन से जुड़े नियमों का पालन पूरी अवधि में नहीं किया। वहीं, कुछ ग्राहकों को खातों पर लगने वाले शुल्क की साफ जानकारी पहले से नहीं दी गई।

एनबीएफसी कंपनियों के मामले में लोन खातों के वर्गीकरण और वसूली प्रक्रिया में तय दिशा-निर्देशों का पालन अधूरा पाया गया। ग्राहकों से संपर्क करने के समय और तरीके को लेकर भी आपत्तियां सामने आईं।

सहकारी बैंक भी जांच के घेरे में

सिर्फ बड़े बैंक ही नहीं कुछ सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया गया है। केवाईसी अपडेट और खातों की नियमित समीक्षा में कमी पाई गई। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है।

ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं

केंद्रीय बैंक ने साफ शब्दों में कहा है कि इन जुर्मानों का असर ग्राहकों के जमा धन या रोजमर्रा के लेनदेन पर नहीं पड़ेगा। यह कदम केवल नियमों के पालन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी सख्ती से बैंकिंग प्रणाली में भरोसा बढ़ता है और संस्थान भविष्य में ज्यादा सावधानी बरतते हैं। आरबीआई का यह कदम साफ संकेत देता है कि नियमों से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा।