Post Office Scheme: भारतीय डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस महिलाओं, लड़कियों, आम जनता और वरिष्ठ नागरिकों सहित लगभग सभी उम्र के लोगों के लिए कई तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफर करता है. ये स्कीम्स अपनी सेफ और गारंटीज रिटर्न की वजह से बेहद पॉप्युलर हैं. इनमें फिक्स्ड डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जैसे ऑप्शन शामिल हैं. बता दें कि सरकार हर तिमाही में इन योजनाओं के लिए ब्याज दरों का एनलिसिस और संशोधन करती है.
सरकारी स्कीम्स पर ब्याज दरें
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2025 के लिए ब्याज दरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है कि इन बचत योजनाओं पर ब्याज दरें जस की तस रहेंगी. इस लिहाज से इन योजनाओं के लिए ब्याज दरें विशिष्ट योजना के आधार पर सालाना 6.7% से 8.2% तक होती हैं.

पॉप्युलर स्कीम्स पर ब्याज दरें
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सुकन्या समृद्धि खाता योजना (SSY) 8.2% की उच्चतम ब्याज दर प्रदान करती है. इसके उलट 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट्स स्कीम की ओर से 6.7% की सबसे कम दर प्रदान की जाती है. अन्य योजनाओं में पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट्स शामिल है, जिसमें जमा अवधि के आधार पर 6.9% और 7.5% के बीच की दरें हैं और मंथली इनकम अकाउंट 7.4% ब्याज दर ऑफर करता है.
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (VIII इश्यू) ₹10,000 के निवेश पर ₹14,490 की मैच्योरिटी वैल्यू के साथ 7.7% ब्याज दर प्रदान करता है. वहीं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 7.1% की रेट ऑफर करती है. किसान विकास पत्र में 7.5% सालाना ब्याज दर है और यह 115 महीनों में मैच्योर होता है.
महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र भी तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 7.5% ब्याज दर प्रदान करता है, जो विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को लक्षित करता है. इस योजना की सदस्यता अवधि 31 मार्च, 2025 तक खुली है.
ये निवेश विकल्प न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी ऑफर करते हैं. कुछ "ईईई" कैटेगरी में आते हैं जहां डिपॉजिट, अर्जित ब्याज और निकासी कर-मुक्त हैं.
सरकार द्वारा ब्याज दरों की नियमित समीक्षा से यह सुनिश्चित होता है कि ये योजनाएं उन निवेशकों के लिए आकर्षक बनी रहें जो अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करने के लिए सुरक्षित निश्चित आय वाले निवेश की तलाश में हैं.
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