Loan : PNB दे रहा 2 लाख रु, जानिए कौन ले सकता है फायदा

नयी दिल्ली। भारत के दूसरे सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बुनकरों के लिए पीएनबी बुनकर मुद्रा योजना (पीएनबीडब्लूएमएस) की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए बुनकरों को 2 लाख रु तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत बीते शुक्रवार को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर की गई। बैंक ने कपड़ा मंत्रालय के साथ मिल कर ये योजना शुरू की है। बता दें कि कपड़ा मंत्रालय ने शिशु और किशोर श्रेणियों के तहत बुनकरों को कार्यशील पूंजी लोन प्रदान करने के लिए सिस्टम स्थापित करने की जरूरत जाहिर की थी। इसके बाद पीएनबी ने आगे बढ़ते हुए ये विशेष योजना बुनकरों के लिए शुरू कर दी। सरकार की मुद्रा योजना के तहत शिशु कैटेगरी में 50000 रु और किशोर कैटेगरी में 50000 रु से 5 लाख रु तक का लोन दिया जाता है।

पीएनबी ने की पूरी प्लानिंग

पीएनबी ने अपनी नयी योजना को कपड़ा मंत्रालय के साथ विस्तृत चर्चा के बाद तैयार किया है। यह नई योजना विशेष रूप से बुनकरों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करेगी। अच्छी बात ये है कि बैंक की इस योजना के पर भारत सरकार ने मार्जिन मनी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी शुल्क के संबंध में वित्तीय मदद करने पर सहमति जाहिर की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कैश क्रेडिट या लोन के माध्यम से बुनकरों को पर्याप्त और समय पर सहायता प्रदान करना है।

सरकार का पूरा सहयोग

मार्जिन की शर्तों के अनुसार भारत सरकार इस योजना की लागत (वर्किंग कैपिटल) का 20 फीसदी मार्जिन (अधिकतम 10,000 रुपये) वहन करेगी, जबकि शेष राशि बैंक को वहन करनी होगी। लोन की मंजूरी के बाद मार्जिन मनी सब्सिडी उधारकर्ता के खाते में जमा कर दी जाएगी। वे सभी मौजूदा हथकरघा बुनकर, जिन्हें डीसी (हथकरघा) से पहचान पत्रों जारी किया गया है, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र या पहचान पत्र दिए गए हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

5 लाख रु तक लोन की व्यवस्था

2 लाख रु से अधिक 5 लाख रु तक के लोन के सभी आवेदनों का मूल्यांकन "पीएनबी स्कोर एसएमई मॉडल" के तहत किया जाएगा। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार 2 लाख रुपये तक के लोन को स्कोरिंग से मुक्त किया गया है। इस योजना के तहत बुनकरों को 6 फीसदी की ब्याज दर पर लोन मिलेगा। 6 फीसदी से अधिक की वास्तविक ब्याज दर का व्यय सरकार वहन करेगी। अधिकतम ब्याज दर 7 फीसदी होगी। पहली बार लोन 3 सालों के लिए आवंटित किया जाएगा। ध्यान रहे कि अगर लोन खाता एनपीए हुआ, चाहे 3 साल के अंदर ही, तो सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी।