प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को पात्र किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। योजना के आधिकारिक हैंडल ने 23 अक्टूबर को इसकी पुष्टि की है। आज 24 अक्टूबर से किस्त आने में महज 6 दिन बचे हैं। ऐसे में जिन किसानों ने अब तक eKYC और बैंक अकाउंट सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी ₹2,000 की किस्त अटक सकती है। फिलहाल पोर्टल पर 20 जून 2026 को जारी की गई 23वीं किस्त का स्टेटस दिखाई दे रहा है।
योजना के तहत किन्हें पैसा मिलेगा और किन्हें नहीं, इसके नियम पूरी तरह साफ हैं। जमीन के मालिक सभी किसान परिवार इसके हकदार हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। संस्थागत भूमिधारक (institutional landholders), संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, मंत्री, सांसद-विधायक, अधिकांश सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, ₹10,000 या उससे अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी, आयकर देने वाले (Income-Tax Payers) और डॉक्टर-वकील जैसे पेशेवर इस योजना के दायरे से बाहर हैं। किस्तों के भुगतान से पहले राज्य सरकारें जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन करती हैं।

PM-KISAN 24th instalment: eKYC और बैंक सीडिंग के लिए चेकलिस्ट
eKYC पूरा करने के लिए pmkisan.gov.in पर जाएं और 'Farmers Corner' में 'e-KYC' विकल्प चुनें। इसे OTP के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, आप कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक के जरिए या PM-KISAN ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन से भी eKYC करा सकते हैं। अपने आधार को बैंक खाते से लिंक करें और NPCI मैपर सीडिंग जरूर सुनिश्चित करें। मैपर स्टेटस चेक करने के लिए अपने मोबाइल से *99*99# डायल करें या बैंक ऐप्स में 'भारत आधार सीडिंग इनेबलर' की मदद लें।
PM-KISAN 24th instalment: ऐसे चेक करें स्टेटस, सुधारें गलतियां और रहें अलर्ट
अपने भुगतान का स्टेटस ट्रैक करने के लिए Farmers Corner में 'Know Your Status' पर जाएं। यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP दर्ज करके स्टेटस देख सकते हैं। आमतौर पर आधार का NPCI से लिंक न होना, बैंक खाता बंद या मर्ज होना या फिर राज्य स्तर पर मंजूरी पेंडिंग होने के कारण किस्त रुक जाती है। राज्यों से वेरिफिकेशन मिलने के बाद भुगतान PFMS और NPCI के जरिए प्रोसेस होता है, इसलिए आखिरी वक्त की परेशानी से बचने के लिए इसे अभी ठीक कर लें।
| स्टेटस या एरर | इसका क्या मतलब है | क्या करें (त्वरित समाधान) |
|---|---|---|
| FTO generated, payment confirmation pending | बैंक या PFMS की ओर से कन्फर्मेशन बाकी है | इंतजार करें; सुनिश्चित करें कि खाता DBT इनेबल्ड है |
| RFT signed by State | राज्य सरकार ने मंजूरी आगे भेज दी है | इंतजार करें; eKYC और NPCI मैपर एक्टिव रखें |
| UID never enabled/Not seeded in NPCI | आधार और बैंक खाते की मैपिंग नहीं हुई है | बैंक शाखा में जाकर सीडिंग कराएं; वेरिफाई करने के लिए *99*99# डायल करें |
| Account closed/invalid/merged | DBT के जरिए पैसा क्रेडिट नहीं हो सकता | बैंक डिटेल्स अपडेट करें और दोबारा सीडिंग कराएं |
| Name/Aadhaar or land mismatch | वेरिफिकेशन में डेटा का मिलान नहीं हुआ | पोर्टल पर जाकर सुधार करें और जमीन के रिकॉर्ड दुरुस्त कराएं |
किसी भी तरह की मदद के लिए 24x7 IVRS हेल्पलाइन 155261 या 1800-11-5526, 'किसान ई-मित्र' (Kisan eMitra) चैटबॉट या पोर्टल पर सूचीबद्ध राज्य के नोडल अधिकारियों से संपर्क करें। '₹4,000' मिलने का दावा करने वाले फर्जी मैसेज और अज्ञात लिंक्स से दूर रहें; PIB फैक्ट चेक ने इन्हें पूरी तरह फर्जी करार दिया है। धोखाधड़ी की शिकायत 1930 पर या cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं और केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा करें।


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