PM किसान की 21वीं किस्त आज होगी जारी, अकाउंट में आएंगे 2 हजार रुपये, ल‍िस्‍ट में आपका नाम है या नहीं?

PM Kisan 21st Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का इंतजार आखिरकार आज खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक कार्यक्रम में पात्र किसानों को 2,000 रुपये की किस्त जारी करेंगे।

पीएम किसान पोर्टल के अनुसार, "प्रधानमंत्री 19 नवंबर, 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे।"

लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ऐसे चेक करें?

• आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
• होमपेज पर, 'किसान कॉर्नर' के अंतर्गत, 'लाभार्थी सूची' पर क्लिक करें।
• अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव दर्ज करें।
• अपने गांव के लाभार्थियों की सूची देखने के लिए 'रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करें।

पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार, पीएम किसान-पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर मौजूद है, या बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवाईसी के लिए नजदीकी सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है।

इन ऑप्शन के साथ आप अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं-

• ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी
• बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवाईसी
• चेहरे से पहचान-आधारित ई-केवाईसी

पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि

बयान के अनुसार, किस्त जारी होने के दौरान राजस्थान के 66.62 लाख किसानों के बैंक खातों में 1,332 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। देश भर में, लगभग नौ करोड़ किसानों को इस योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

पीएम किसान की 20 किश्तें

पीएम-किसान योजना की शुरुआत के बाद से, केंद्र सरकार अब तक 20 किश्तें जारी कर चुकी है और राजस्थान के किसानों को 25,142 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर चुकी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चार किश्तों में 2,073 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जिसके तहत राज्य के सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के लिए प्रति वर्ष 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं।

पीएम किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए प्रति वर्ष 6000 रुपये की आय सहायता देती है। जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, उनके बैंक खाते आधार कार्ड (यूआईडी कार्ड) से जुड़े हैं, और उनके भूमि रिकॉर्ड पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज हैं, वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।