Old vs New Tax Regime: कितनी बार ओल्ड से न्यू टैक्स रिजीम में कर सकते हैं स्विच? जानिए क्या कहता है नियम

Old vs New Tax Regime: भारतीय करदाता अब FY2023-24 से हर साल नई और पुरानी इनकम टैक्स सिस्टम के बीच स्विच कर सकते हैं. नई व्यवस्था डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट की गई है, जिससे टैक्सपेयर्स को यदि वे चाहें तो ओल्ड टैक्स रिजीम सिस्टम को सक्रिय रूप से चुनने की आवश्यकता होगी. यह लचीलापन मुख्य रूप से वेतनभोगी व्यक्तियों को प्रॉफिट पहुंचाता है, जो आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार कर रिटर्न दाखिल करने से पहले सालाना निर्णय ले सकते हैं.

क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम?

व्यवसाय या पेशेवर स्रोतों से आय अर्जित करने वालों के लिए स्विचिंग नियम सख्त हैं. एक बार जब वे नई व्यवस्था से बाहर निकल जाते हैं, तो उनके पास पुरानी व्यवस्था में वापस लौटने का केवल एक ही मौका होता है. यह निर्णय धारा 139(1) के तहत दाखिल करने की समय सीमा से पहले किया जाना चाहिए. वापस लौटने के बाद नई व्यवस्था में वापस लौटने की अनुमति नहीं है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है.

टैक्स सिस्टम को समझिए

नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए किए गए बदलाव का उद्देश्य भारत के टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है. यह कम दरें प्रदान करता है लेकिन अधिकांश कटौती और छूट को हटा देता है. इसके उलट पुरानी व्यवस्था निवेश और बीमा प्रीमियम के लिए 80C और 80D जैसी धाराओं के तहत कटौती की अनुमति देती है.

पेंशनर्स के लिए टैक्स सिस्टम

वेतनभोगी व्यक्तियों को कर व्यवस्था चुनने में सालाना लचीलेपन का फायदा मिलता है, जबकि व्यावसायिक आय अर्जित करने वालों के पास एक बार स्विच करने का विकल्प होता है. यह कराधान में सरलीकरण और निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाने के प्रयासों को दर्शाता है. हर साल एक उपयुक्त व्यवस्था का चयन करने से व्यक्तिगत परिस्थितियों में बदलाव के बीच कर बोझ को कम करने और वित्तीय परिणामों को अधिकतम करने में रणनीतिक रूप से मदद मिल सकती है.

नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2024-25 (AY2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है. यदि चूक गए हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है.

ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम सिस्टम

पुरानी व्यवस्था में निवेश के लिए धारा 80C और चिकित्सा बीमा के लिए धारा 80D जैसी कई तरह की कटौती की सुविधा है. नई व्यवस्था में कम दरें दी गई हैं, लेकिन इसमें अधिकांश कटौती को छोड़ना होगा.

1 अप्रैल 2025 से न्यू टैक्स स्लैब लागू

• 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा
• 4-8 लाख रुपए पर 5%
• 8-12 लाख रुपए पर 10%
• 12-16 लाख रुपए पर 15%
• 16-20 लाख रुपए पर 20%
• 20-24 लाख रुपए पर 25%
• 24 लाख रुपए से अधिक पर 30%

बजट 2025 के तहत ओल्ड टैक्स स्लैब

• 2,50,000 रुपए तक शून्य
• 2,50,001-5,00,000 रुपए 5% पर
• 5,00,001-10,00,000 रुपए 20% पर
• 10 लाख रुपए से ऊपर 30% पर

कटौती में PPF/ELSS/LIC प्रीमियम के लिए धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती शामिल है...

• स्वास्थ्य बीमा के लिए धारा 80D
• होम लोन ब्याज के लिए धारा 24(b) के तहत 2 लाख रुपए तक की कटौती
• HRA/LTA छूट