National Saving Certificate : एक साथ मिलेगा 2.33 लाख रु का ब्याज, इतना करना होगा निवेश
नई दिल्ली, अगस्त 22। पैसा निवेश करते समय किसी निवेशक के दिमाग में केवल दो चीजें होती हैं। इनमें सुरक्षा और अच्छा रिटर्न शामिल हैं। पोस्ट ऑफिस में कई बचत योजनाएं हैं जिनमें आपको ये दोनों चीजें गारंटीड मिलेंगी। ऐसी ही एक योजना है कि पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)। आप एनएससी में निवेश करके कई बैंकों की एफडी पर मिल रही ब्याज दरों से अधिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की एनएससी योजना में वर्तमान में 6.8% ब्याज दर की ऑफर की जा रही है। ध्यान रहे कि एनएससी में आप जो पैसा निवेश करते हैं, उस पर सालाना ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन आपको पेमेंट मैच्योरिटी पर की जाएगी। इस योजना पर आपको एक साथ 2.33 लाख रु का ब्याज मिल सकता है। आइए जानते हैं कैसे।
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कितना है मैच्योरिटी पीरियड
एनएससी योजना की मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष है। आप चाहें तो मैच्योरिटी के बाद और 5 साल के लिए अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। आपको एनएससी में कम से कम 100 रुपये का निवेश करना होगा। यहां निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। आप जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। अगर आप 2.33 लाख रु का ब्याज चाहते हैं तो आपको 6 लाख रु का एक साथ निवेश करना होगा।
ऐसे मिलेगा 2.33 लाख रु का ब्याज
यदि आप एनएससी में एक साथ 6 लाख रु का निवेश करें तो मौजूदा 6.8 फीसदी के हिसाब से 5 साल में आपकी ब्याज राशि बनेगी 2,33,696 रु। मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे 8,33,696 रु। इनमें 6 लाख रु आपके निवेश के होंगे, जबकि बाकी 2,33,696 रु का ब्याज होगा।
होगी टैक्स बचत
एनएससी एक टैक्स सेविंग निवेश विकल्प है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत एनएससी निवेशकों को प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये के एनएससी प्राप्त कर सकते हैं। आप अलग-अलग कीमतों पर जितने चाहें उतने सर्टिफिकेट खरीदकर एनएससी में निवेश कर सकते हैं। ये निवेश का काफी आसान तरीका है।
करीब 6 लाख रु का ब्याज
यदि कोई निवेशक एनएससी में 15 लाख रुपये का निवेश करता है, तो निवेशक को 5 साल बाद 6.8% की ब्याज दर पर 20.85 लाख रुपये मिलेंगे। यानी 5 साल में लगभग 6 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा।
मिलेगी सरकारी गारंटी
ये एक सरकारी योजना है, जिस पर आपको सरकारी गारंटी मिलेगी। एनएससी एक भारतीय सरकार के बचत बांड है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से भारत में छोटी बचत और आयकर बचत निवेश के लिए किया जाता है। यह भारतीय डाक की पोस्टल सेविंग सिस्टम का हिस्सा है। इन्हें भारत में किसी भी डाकघर से एक वयस्क (या तो अपने नाम से या नाबालिग की ओर से), एक नाबालिग, एक ट्रस्ट और दो वयस्कों द्वारा संयुक्त रूप से खरीदा जा सकता है। भारत की आजादी के बाद 1950 के दशक में भारत सरकार द्वारा प्रमाणपत्रों को बहुत बढ़ावा दिया गया था, ताकि राष्ट्र निर्माण के लिए धन इकट्ठा किया जा सके।