Mutual Funds Lite: म्यूचुअल फंड लाइट की हुई शुरुआत, SEBI से मिली हरी झंडी, जानें क्या हैं फायदे

Mutual Fund Lite: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निष्क्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड स्कीम पर केंद्रित एक नई कैटेगरी, म्यूचुअल फंड लाइट (MF Lite) शुरू की है. इस पहल का उद्देश्य भारत में निवेश विकल्पों में विविधता लाना है. सेबी की ओर से इसका ऐलान बोर्ड मीटिंग के दौरान आई, जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफ एंड ओ) में सट्टा व्यापार के लिए अपेक्षित सख्त नियमों को संबोधित नहीं किया गया था.

लॉन्च हुआ म्यूचुअल फंड लाइट

एमएफ लाइट को पर्याप्त निवेश क्षमता वाले निवेशकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एंट्री पॉइंट को 10 लाख रुपये पर निर्धारित करते हैं. यह पहल नियामक ढांचे को सरल बनाती है, जिससे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (एएमसी) अपने निष्क्रिय म्यूचुअल फंड प्रसाद का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं. AMC या तो अलग से निष्क्रिय स्कीम का मैनेज कर सकती हैं या मौजूदा नियमों के तहत आवश्यकताओं के साथ जारी रख सकती हैं.

सेबी ने अधिकार मुद्दों के लिए टाइमलाइन 23 वर्किंग डे तक संशोधित किया है, जिससे कंपनियों के लिए कैपिटल जुटाने की प्रक्रिया में ग्रोथ हुई है. यह परिवर्तन 50 करोड़ रुपये से कम के अधिकार मुद्दों पर लागू होता है, जिससे मौजूदा शेयरधारक कंपनी के विकास में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकते हैं.

इसके अलावा सेबी ने (टी+0) सेटलमेंट सायकल के लिए पात्रता का विस्तार किया है, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेश में टॉप-500 स्टॉक शामिल हैं, जो प्रारंभिक 25 से ऊपर है. यह विस्तार स्टॉक ब्रोकरों को अंतर ब्रोकरेज शुल्क प्रदान करने की अनुमति देता है, बाजार दक्षता में सुधार करता है बिना तत्काल सेटलमेंट प्राप्त किए.

इनसाइडर ट्रेड नियमों में बदलाव

सेबी ने इनसाइड ट्रेड नियमों के भीतर परिभाषाओं को अपडेट किया है, 'जुड़े व्यक्तियों' और 'तत्काल रिश्तेदारों' के दायरे का विस्तार किया है. इसमें अब जुड़े व्यक्तियों से जुड़ी संस्थाओं के भागीदार और कर्मचारी शामिल हैं, साथ ही उनके साथ रहने वाले रिश्तेदार भी शामिल हैं.

इसके अलावा सेबी ने एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) ब्लॉक तंत्र या 3-इन-1 ट्रेडिंग सुविधा का उपयोग करके ट्रेडिंग विकल्प पेश किए. इन अतिरिक्तों का उद्देश्य मौजूदा तरीकों के साथ बाजार पहुंच को बढ़ाना है.

सेबी ने विशिष्ट नियामक उल्लंघनों को हल करने के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाया है. कंपनियों के लिए कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए नियमों को अपडेट किया है. इन अपडेट में सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियम, 2015 और सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियम, 2018 में परिवर्तन शामिल हैं.

इन नियमों किए गए हैं बदलाव

निवेश सलाहकारों (आईए) और अनुसंधान विश्लेषकों (आरए) को विनियमित करने वाले नियमों में परिवर्तन किए गए हैं, पंजीकरण मानदंड और अनुपालन प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है. ये समायोजन भारत के बढ़ते निवेशक आधार को संबोधित करते हुए, आईए और आरए के विकास का समर्थन करने का लक्ष्य रखते हैं.

सेबी द्वारा किए गए ये व्यापक उपाय भारत के निवेश वातावरण को निवेशक के अनुकूल बनाने के साथ-साथ मजबूत जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं. यह रणनीति एक विविध और सुलभ बाजार को बढ़ावा देती है, भारत में आर्थिक विकास और निवेशक कल्याण को बढ़ावा देती है.