बजट से पहले LTCG टैक्स पर बड़ा अपडेट: क्या आपके निवेश के नियम बदलेंगे?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने 16 नवंबर 2026 को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार आगामी आम बजट से पहले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) के नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं करेगी। कैपिटल गेन्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की समीक्षा की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, इसलिए 31 मार्च 2027 तक निवेशकों पर मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे। ऐसे में वित्तीय वर्ष के अंत की अपनी सभी टैक्स प्लानिंग मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखकर ही करें।
फिलहाल लागू मुख्य नियमों की बात करें तो 23 जुलाई 2024 से बिना इंडेक्सेशन के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% टैक्स लग रहा है। धारा 112A के तहत लिस्टेड इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट से 1.25 लाख रुपये से अधिक के सालाना मुनाफे पर 12.5% टैक्स देना होता है। वहीं, अगर STT का भुगतान किया गया है, तो धारा 111A के तहत शॉर्ट-टर्म गेन्स पर 20% टैक्स लगता है। कम इक्विटी वाले स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड हमेशा शॉर्ट-टर्म की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड (SGB) के रिडेम्पशन पर मिलने वाली टैक्स छूट सिर्फ मूल सब्सक्राइबर्स तक ही सीमित है।

बजट आने तक ध्यान में रखें कैपिटल गेन्स टैक्स के ये नियम
लिस्टेड इक्विटी और पात्र इक्विटी फंड्स में 12 महीने का होल्डिंग पीरियड पूरा होने पर वे लॉन्ग-टर्म माने जाते हैं, जबकि अन्य एसेट्स के लिए यह अवधि 24 महीने की होती है। म्यूचुअल फंड में हर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) किश्त को एक अलग निवेश माना जाता है, इसलिए रिडेम्पशन के वक्त 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' (FIFO) नियम का पालन होता है। डिविडेंड से होने वाली कमाई आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स योग्य होती है। साथ ही, तय सीमा से अधिक डिविडेंड मिलने पर 10% TDS कटता है, जिसमें धारा 194K के तहत म्यूचुअल फंड से मिलने वाले पेआउट भी शामिल हैं।
नीचे दी गई तालिका का उपयोग केवल स्थिति को समझने के लिए करें, इसे भविष्य का अनुमान न समझें। फिलहाल बड़े बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) दरें 6.4–6.8% के आसपास हैं, जबकि RBI की पॉलिसी रेपो रेट 5.50% है। निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स (TRI) ने अक्टूबर-नवंबर 2026 तक की अवधि में नीचे दर्शाया चक्रवृद्धि (CAGR) रिटर्न दिया है। ध्यान दें कि टैक्स के बाद आपका अंतिम रिटर्न आपकी टैक्स स्लैब और होल्डिंग अवधि के हिसाब से अलग हो सकता है।
| इन्वेस्टमेंट ऑप्शन | 5 साल का CAGR | 10 साल का CAGR | 15 साल का CAGR |
|---|---|---|---|
| फिक्स्ड डिपॉजिट (बड़े बैंकों की अनुमानित दर) | 6.5% | 6.5% | 6.5% |
| निफ्टी 50 TRI (ऐतिहासिक रिटर्न) | 9.6% | 13.2% | 13.0% |
31 मार्च से पहले टैक्स-लॉस सेट-ऑफ और कैरी-फॉरवर्ड का ऐसे उठाएं फायदा
टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग करते समय थोड़ी सावधानी बरतें: शॉर्ट-टर्म लॉस को आप शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह के गेन्स (मुनाफे) से एडजस्ट (सेट-ऑफ) कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग-टर्म लॉस को केवल लॉन्ग-टर्म गेन्स के खिलाफ ही सेट-ऑफ किया जा सकता है। अगर आप समय पर ITR फाइल करते हैं, तो बचा हुआ कैपिटल लॉस अगले 8 सालों तक कैरी-फॉरवर्ड किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस साल 60,000 रुपये का शॉर्ट-टर्म लॉस आपके 60,000 रुपये के लॉन्ग-टर्म गेन पर लगने वाले टैक्स को पूरी तरह बचा सकता है।
SIP निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए ईयर-एंड चेकलिस्ट
ITR फाइल करने से पहले अपने ब्रोकर से कैपिटल-गेन्स स्टेटमेंट डाउनलोड करें और उसका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) से मिलान (reconcile) कर लें। डिविडेंड पर कटे TDS क्रेडिट की जांच जरूर करें। यदि आपने शेयर बेचे हैं, तो जहां लागू हो वहां 31 जनवरी 2018 के ग्रैंडफादरिंग नियम का इस्तेमाल करें। अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, ISIN के अनुसार लागत का रिकॉर्ड और कॉरपोरेट-एक्शन एडजस्टमेंट से जुड़े दस्तावेज तैयार रखें। अपनी वित्तीय योजना पर टिके रहें और बजट से पहले बाजार की अफवाहों पर आकर कोई फैसला न लें।


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