Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने घरेलू खर्च, निजी जरूरतों और आपात स्थितियों को आसानी से संभाल सकें। लेकिन इसी बीच सरकार ने इस योजना से जुड़ा एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसे हर लाभार्थी महिला को जानना जरूरी है।

सरकार ने बढ़ाई e-KYC की डेडलाइन
पहले महिलाओं को 18 नवंबर 2025 तक e-KYC की प्रक्रिया पूरी करनी थी। लेकिन पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों के कारण करीब 1.10 करोड़ महिलाएं अपना e-KYC पूरा नहीं कर पाई। यही वजह है कि राज्य सरकार ने तय किया है कि अब e-KYC की नई आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 होगी।
इस बदलाव से महिलाओं को काफी राहत मिलेगी और वे बिना जल्दबाजी के अपने दस्तावेज समय पर अपडेट करा सकेंगी। अगर कोई महिला इस तारीख तक e-KYC नहीं कराती, तो आने वाले महीनों में उसकी 1500 रुपये की किस्त रुक सकती है।
इन महिलाओं के लिए बदले नियम
सरकार ने कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के दस्तावेजों को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। अब जिन महिलाओं के पति अब नहीं रहे, जिनके पिता का निधन हो चुका है, या जिनका तलाक हो चुका है, उन्हें e-KYC के साथ अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा कराने होंगे।
जमा करने वाले दस्तावेज
मृत्यु प्रमाणपत्र (पति/पिता)
तलाक का प्रमाणपत्र
या कोर्ट का आदेश
यह सभी दस्तावेज महिलाओं को जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा कराने होंगे।
सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि योजना का लाभ सही महिलाओं तक पहुंचे और भुगतान में किसी तरह की रुकावट न आए।
e-KYC कैसे करें? आसान स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
https://ladakibahin.maharashtra.gov.in
होमपेज पर दिख रहे e-KYC बैनर पर क्लिक करें।
खुलने वाले फॉर्म में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति दें और "Send OTP" पर क्लिक करें।
आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें और सबमिट कर दें।
इसके बाद आपकी e-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला महिलाओं को सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नई डेडलाइन के चलते अब महिलाएं आराम से अपना e-KYC करा सकती हैं और अपने 1500 रुपए मासिक लाभ को बिना रुकावट जारी रख सकती हैं।
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