ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी: 21 नवंबर तक का मिला मौका, ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स हो जाएं सावधान
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ऑडिट वाले मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है। यह छूट उन सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होती है जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी है—जैसे कंपनियां, ऑडिटेड फर्म्स और उनके पार्टनर। नोटिस, ब्याज और रिफंड में देरी से बचने के लिए इसी डेडलाइन को ध्यान में रखकर अपनी फाइलिंग, टैक्स भुगतान और ई-वेरिफिकेशन की योजना बनाएं।
ध्यान रखें कि अब नई टैक्स व्यवस्था (New tax regime) ही बाय-डिफ़ॉल्ट लागू है। अगर आपकी कारोबारी आय नहीं है और आप सैलरीड क्लास हैं, तो तय तारीख से पहले सीधे ITR-1 या ITR-2 भरते समय पुरानी व्यवस्था चुन सकते हैं। वहीं, बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वाले टैक्सपेयर्स को पुरानी व्यवस्था अपनाने के लिए धारा 139(1) के तहत डेडलाइन से पहले फॉर्म 10-IEA दाखिल करना होगा। इसके लिए e-File → Income Tax Forms → Form 10-IEA का रास्ता चुनें।

ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम: ITR डेडलाइन से पहले ऐसे समझें गणित
रिटर्न भरने से पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन समझ लेना फायदेमंद रहेगा। मान लीजिए आपकी सालाना सैलरी 15 लाख रुपये है। नई टैक्स व्यवस्था में ₹50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद सेस मिलाकर कुल टैक्स करीब ₹1.46 लाख बनता है। वहीं पुरानी व्यवस्था में अगर आप धारा 80C के तहत ₹1.50 लाख और 80D में ₹25,000 का क्लेम करते हैं, तब भी टैक्स लगभग ₹2.03 लाख आता है। यानी पुरानी व्यवस्था तभी काम की है जब आपके पास टैक्स छूट के क्लेम बहुत ज्यादा हों।
| पैरामीटर | पुरानी व्यवस्था (Old regime) | नई व्यवस्था (New regime - डिफ़ॉल्ट) |
|---|---|---|
| टैक्स छूट (Deductions) | 80C/80D/HRA, होम लोन ब्याज (शर्तों के साथ) | ज्यादातर बंद; सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू |
| फॉर्म 10-IEA | बिजनेस/प्रोफेशनल्स के लिए पुरानी व्यवस्था चुनने पर अनिवार्य | जरूरी नहीं |
| कब चुनें? | जब डिडक्शन और छूट के दावे ज्यादा हों | कम डिडक्शन और आसान फाइलिंग के लिए सही |
AIS/TIS और फॉर्म 168 की जांच: पोर्टल पर ऐसे करें चेक
ITR फाइल करने से पहले अपनी कमाई और टैक्स क्रेडिट का मिलान जरूर कर लें। इसके लिए Login → Services → AIS → TIS पर जाएं। अगर आंकड़ों में कोई गड़बड़ी दिखे तो फीडबैक दें और अपनी डिटेल्स को एनुअल टैक्स स्टेटमेंट से अलाइन करें। इसके अलावा फॉर्म 168 (फॉर्म 26AS की जगह आया नया एनुअल टैक्स स्टेटमेंट) से अपने TDS/TCS और बड़े वित्तीय लेन-देन का क्रॉस-वेरीफिकेशन करें; नाम, पैन नंबर और ब्याज की एंट्री सही कर लें। इन सभी रिपोर्टों के मिलान के बाद ही टैक्स की दोबारा गणना करें।
आखरी समय में अक्सर लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं—जैसे जरूरी होने पर भी फॉर्म 10-IEA न भरना, गलत रिजीम चुन लेना, AIS के मिसमैच को नजरअंदाज करना या ई-वेरिफिकेशन भूल जाना। अगर धारा 139(9) के तहत डिफेक्टिव नोटिस मिलता है, तो Pending Actions → e-Proceedings → View Notices → Submit Response पर जाएं, गलतियां सुधारें और दोबारा अपलोड करें। ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन जरूर करें और रिफंड के लिए Profile → My Bank Accounts में जाकर अपना खाता पहले से प्री-वैलिडेट कर लें। अगर आप 21 नवंबर की तारीख चूक जाते हैं, तो धारा 234F के तहत लेट फीस और धारा 234A के तहत ब्याज लगेगा। हालांकि, बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की खिड़की 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी।


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