HDFC BizBlack कार्ड यूजर्स ध्यान दें: टैक्स पेमेंट पर रिवॉर्ड्स में भारी कटौती, जानें नए नियम
HDFC बैंक अपने BizBlack Metal क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में 21 दिसंबर 2026 से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब इनकम टैक्स और जीएसटी (GST) पेमेंट पर ग्राहकों को प्रति ₹200 के खर्च पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे। बिजनेस यूजर्स के लिए 5X रिवॉर्ड्स और माइलस्टोन बेनेफिट्स पाने के नियमों को भी सख्त कर दिया गया है। बैंक ने इस हफ्ते जारी एक कस्टमर नोटिस और अपडेटेड शर्तों में इन नए नियमों की जानकारी दी है।
इस नए बेस रेट का सीधा मतलब है कि टैक्स भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स में करीब 40 फीसदी की कटौती की गई है। अब 5X रिवॉर्ड्स हासिल करने के लिए हर बिलिंग साइकिल में कम से कम ₹50,000 का एलिजिबल रीटेल खर्च (टैक्स और GST छोड़कर) करना होगा। यानी 5X रिवॉर्ड का दायरा अनलॉक करने के लिए टैक्स और GST पेमेंट को नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, माइलस्टोन वाउचर अब हर तिमाही ₹4 लाख के खर्च पर ₹5,000 का मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति तिमाही एक वाउचर तय की गई है।

HDFC BizBlack क्रेडिट कार्ड: टैक्स/GST रिवॉर्ड्स और 5X खर्च की नई शर्त
कार्ड के जरिए टैक्स भरने वाले छोटे कारोबारियों और फ्रीलांसर्स के लिए अब गणित काफी बिगड़ सकता है। पेमेंट गेटवे से इनकम टैक्स भरने पर 0.85 फीसदी चार्ज के साथ GST देना होता है। वहीं, कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड से GST जमा करने पर करीब 0.72 फीसदी तक का चार्ज वसूलते हैं। ऐसे में अगर 5X रिवॉर्ड्स न मिलें, तो एक्स्ट्रा फीस और GST जुड़ने के बाद कार्ड होल्डर्स को फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है।
PayZapp अपवाद, RBI के नियम और कार्ड बंद करने का विकल्प
PayZapp पर तय कैटेगरीज में 5X रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे, लेकिन कई अहम ट्रांजैक्शंस को इससे बाहर कर दिया गया है। म्युनिसिपल टैक्स, किराया, पढ़ाई की फीस, म्यूचुअल फंड, लोन, वॉलेट लोड और डोनेशन पर 5X का फायदा नहीं मिलेगा। अगर 5X रिवॉर्ड्स चाहिए, तो पहले नॉन-टैक्स रीटेल खर्चों को इस तरह प्लान करें कि ₹50,000 की लिमिट पूरी हो जाए, उसके बाद ही कार्ड से टैक्स पेमेंट करें। अगर ये बदलाव आपके काम के नहीं हैं, तो RBI के नियमानुसार बैंक 30 दिन का नोटिस देता है और ग्राहक 7 वर्किंग डेज के भीतर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कार्ड बंद करवा सकते हैं।
टैक्स पेमेंट पर EMI का गणित: बदलावों का क्या होगा असर?
अगर आप बड़े टैक्स बिल को SmartEMI में बदलते हैं, तो प्रोसेसिंग फीस और ब्याज का खर्च भी जोड़ना होगा। HDFC बैंक के मुताबिक, इसके लिए ₹999 तक की प्रोसेसिंग फीस (प्लस GST) और 3 फीसदी प्री-क्लोजर चार्ज लगता है। गेटवे चार्ज जुड़ने के बाद अगर ₹1 लाख की रकम को 1.5 फीसदी मासिक ब्याज दर पर 6 महीने की EMI में बदलते हैं, तो पूरा गणित कुछ ऐसा रहेगा:
| विवरण | उदाहरण |
|---|---|
| टैक्स की राशि | ₹1,00,000 |
| पेमेंट गेटवे फीस | 0.85% + 18% GST = ₹1,003 |
| EMI में बदली गई कुल रकम | ₹1,01,003 |
| अवधि और ब्याज दर | 6 महीने (1.5% प्रति माह) |
| अनुमानित मासिक EMI | ≈ ₹17,807 |
| कुल ब्याज | ≈ ₹5,839 |
| EMI प्रोसेसिंग फीस | ₹999 तक + GST |
21 दिसंबर 2026 से पहले अपने कार्ड स्टेटमेंट और कैश फ्लो का अच्छी तरह आकलन कर लें। अगर टैक्स पर 5X रिवॉर्ड पाना अभी भी आपके लिए फायदे का सौदा है, तभी हर बिलिंग साइकिल में ₹50,000 का नॉन-टैक्स रीटेल खर्च करें। वरना, टैक्स जमा करने के लिए नेट बैंकिंग या UPI का रास्ता चुनें और जरूरत महसूस हो तो कार्ड डाउनग्रेड या बंद कराने का आवेदन करें। इसके अलावा, हर साइकिल से पहले PayZapp की एलिजिबल कैटेगरीज और एक्सक्लूजन लिस्ट जरूर री-चेक करते रहें।


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