Government schemes for business: सरकार महिलाओं के लिए कई ऐसी स्कीम चलाती है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सहायता देता है. आज हम आपको ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बताएंगे, जो स्पेशल महिलाओं के लिए है. अगर आप अपना कोई बिजनेस खोलना चाहती है और ऐसे सरकारी स्कीम की तलाश में है, जिससे आपको आर्थिक सहायता मिल सकें. चलिए इन स्कीम्स के बारे में फटाफट जान लेते हैं.
आजकल महिलाएं नौकरी के अलावा बिजनेस शुरू करने में भी दिलचस्पी दिखाती है. लेकिन कोई भी बिजनेस तब अच्छा चलता है, जब उसमें अच्छी इनवेस्टमेंट लगी हो या फिर बिजनेस आईडिया यूनिक हो. अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए आर्थिक सहायता लेना चाहते हो तो सरकार की कई ऐसी स्कीम है, जो आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं.
स्टैंड अप इंडिया स्कीम: स्टैंड अप इंडिया स्कीम केवल महिलाओं के लिए नहीं है. इस स्कीम का फायदा एससी और एसटी वर्ग के लोग भी उठा सकते हैं. इस सरकारी योजना के तहत महिलाओं को 10 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिलता है.
इस योजना में एक शर्त है है कि आपने अगर पहले किसी बैंक से लोन लिया हो तो वो डिफॉल्ट न हुआ हो. इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेस और कृषि संबंधित व्यापार के लिए दिया जाता है. इसके अलावा इस स्कीम में खास बात ये है कि लोन में मौजूद बैंक की सबसे कम दर आपके लोन में लगाई जाएगी.
क्रेडिट गारंटी फंड ट्र्स्ट सेटअप- ये स्कीम उन महिलाओं के लिए है, जो सूक्ष्म, लघु या मध्यम बिजनेस करना चाहते है. इस लोन को सिडबी और एमएसएमई द्वारा दिया जाता है. इस स्कीम के तहत महिलाओं को बिजनेस शुरू करने या बिजनेस का विस्तार करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. इस स्कीम के तहत क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज ट्रस्ट महिलाओ को 5 करोड़ तक लोन देती है, पहले इस लोन की रकम 2 करोड़ रुपये रखी गई थी.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कई महिलाओं को लोन दिया जाता है. इस स्कीम के तहत महिलाओं को 10 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है. इस स्कीम के तहत कई अन्य कैटिगरी जैसे शिशु योजना में 50 हजार रुपये का लोन, किशोर और तरुण योजना में 5 लाख रुपये से 10 लाख तक का लोन मिलता है.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम की खास बात ये है कि महिलाओ को ब्याज द पर छूट मिलती है. वहीं इस स्कीम के तहत मिलने वाला लोन कौलैटरल फ्री है. अगर भुगतान की बात करें तो आपको लोन में लिए गए पैसे 5 वर्ष में चुकाने होंगे. इस स्कीम का फायदा शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों की महिलाएं उठा सकती है.


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