Modi सरकार का मास्टर स्ट्रोक, Gold होगा 4000 रुपये सस्ता

नई दिल्ली, अगस्त 4। देश में आजादी के बाद से जो काम नहीं हुआ था, वह काम मोदी सरकार ने करके दिया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा आम आदमियों को होगा। भारत सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदने वाला देश है। लेकिन अभी तक देश में गोल्ड के आयात पर कुछ बैंकों का शिकंजा था। यही कारण था कि आयात काफी महंगा हो जाता था। इससे न केवल ज्वैलर्स परेशान रहते थे, बल्कि लोगों को भी सोना महंगा मिलता था। लेकिन अब इससे मुक्ति मिल गई है। इसके चलते देश में सोना करीब 4000 रुपये तक सस्ता होने जा रहा है।
आइये जानते हैं इस बारे में।

देश में खुला पहला बुलियन एक्सचेंज

पिछले दिनों देश में पहला बुलियन एक्सचेंज खुल गया है। इस एक्सचेंज में ज्वैलर्स सीधे सोना खरीद सकते हैं। इस एक्सचेंज में सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां पर सोना खरीदते ही आपको उसकी डिलिवरी मिल जाएगी। यानी फिजिकल सोना प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि इस एक्सचेंज को खुले जहां एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, वहीं देश के कई दर्जन ज्वैलर्स इसके सदस्य बन चुके हैं। वहीं सोना बेचने वाली दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर मेम्बर बन रही हैं।

जानिए कैसे लोगों को मिल सकता है सस्ता सोना

जानकारों जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार अगर इस एक्सचेंज से एक साल में 100 टन सोना खरीदा जाता है, तो ज्वैलर्स करीब 5 मिलियन डालर (400 करोड़ रुपये) बचा लेंगे। इसे अगर किलो के हिसाब से जोड़ा जाए तो प्रति किलो रेट करीब 50 डालर (4000 रुपये) तक कम हो सकता है। यह एक शुरुआती अनुमान है। जानकारों का मानना है कि इस गोल्ड एक्सचेंज में पारदर्शी तरीके से कारोबार होने के चलते यह दाम आगे और भी कम हो सकते हैं।

लोगों को कैसे मिलेगा सस्ता सोना

देश में अभी तक सोने के दाम तय करने का कोई प्रमाणिक तरीका नहीं था। ऐसे में इसका रेट अंदाजे पर तय होता था। लेकिन गोल्ड एक्सचेंज में कारोबार और सोने की डिलिवरी के रेट से यह जाना जा सकेगा कि यह सोना ज्वैलर्स को किस रेट पर मिल रहा है। ऐसे में ज्वैलर को उस फायदे का हिस्सा अपने ग्राहकों को देना पड़ेगा। यह प्रतिस्पर्धा के चलते होगा। ज्वैलर्स अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए यह फायदा देने को मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा ज्वैलर्स को गोल्ड जितना सस्ता मिलेगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उतना ही कम खर्च होगा। यानी मोदी सरकार की इस पहल से जहां देश में सोना सस्ता होगा, वहीं आयात पर कम विदेशी मुद्रा भी खर्च करनी होगी।