FD Rates Hike: बैंकों ने बढ़ाई ब्याज दरें, अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न; जानें नई स्कीम और फायदे
देश के सबसे बड़े बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है। कुछ चुनिंदा अवधियों पर दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स (0.50%) तक का इजाफा किया गया है। HDFC बैंक ने 4 नवंबर से कई स्लैब में ब्याज दरें बढ़ाई हैं, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी 555 दिनों वाली स्पेशल FD स्कीम पर मिलने वाला रिटर्न बढ़ाया है। ICICI बैंक ने भी 13 नवंबर को अपनी दरें अपडेट की हैं। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भी इसी महीने FD के स्लैब में बदलाव किया है। बात करें SBI की, तो उसकी मुख्य दरें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन वे काफी प्रतिस्पर्धी हैं। बैंकिंग सिस्टम में नकदी (Liquidity) की कमी को देखते हुए आने वाले दिनों में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
निवेशकों और बचत करने वालों के लिए राहत की बात यह है कि अब बैंकों की ब्याज दरों की तस्वीर बिल्कुल साफ है। ICICI बैंक अब 3 से 5 साल की अवधि वाली FD पर आम नागरिकों को 6.50 फीसदी तक ब्याज दे रहा है। HDFC बैंक ने मध्यम से लंबी अवधि वाले स्लैब के लिए अपना उच्चतम सामान्य रेट बढ़ाकर 6.60 फीसदी कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) की 555 दिनों की स्पेशल डिपॉजिट स्कीम पर अब आम जमाकर्ताओं को 6.85 फीसदी का रिटर्न मिल रहा है। PNB की 444 दिन और 680 दिन की स्पेशल एफडी पर सामान्य अवधियों के मुकाबले ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है। वहीं, SBI में 1 साल और 3 साल की एफडी पर दरें 6.25 से 6.30 फीसदी के बीच स्थिर बनी हुई हैं।

FD rates: नई दरें और जानें किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा
ब्याज दरों में हुई इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को मिल रहा है। ज्यादातर बड़े बैंक वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों से 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स (0.50%-0.75%) तक ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, वहीं अति वरिष्ठ नागरिकों (Super Seniors) को इससे भी थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। 2 से 3 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि पर बल्क (Bulk) और नॉन-कॉलेबल (Non-callable) एफडी स्लैब लागू होते हैं, जिनकी दरें और पेनल्टी की शर्तें अलग होती हैं। सिर्फ मोटा रिटर्न देखकर फैसला न लें; पैसे लगाने से पहले 'कॉलेबल' और 'नॉन-कॉलेबल' का अंतर जरूर समझ लें। अगर भविष्य में दरें और बढ़ती हैं, तो मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की सुविधा (Exit flexibility) आपके काफी काम आएगी।
FD rate comparison table (लोकप्रिय टेन्योर)
| बैंक | 1 साल (सामान्य) | ~3 साल (सामान्य) | अधिकतम स्पेशल FD दर |
|---|---|---|---|
| SBI | 6.25% | 6.30% | — |
| HDFC Bank | 6.25% | 6.60% | 3y1d– |
| ICICI Bank | 6.25% | 6.50% | 3y1d–5y: 6.50% |
| PNB | 6.25% | 6.30% | 444/680 days: 6.70–6.80% |
| Bank of Baroda | 6.25% | 6.30% | 555 days: 6.85% |
इस टेबल से शुरुआती अंदाजा लेने के बाद, एफडी बुक करने से पहले संबंधित बैंक के ऐप पर नई दरों को जरूर री-वेरिफाई कर लें। स्पेशल एफडी स्कीम्स की दरें बिना किसी पूर्व सूचना के बदल सकती हैं, और मंथली पेआउट बनाम क्युमुलेटिव (एकमुश्त) पेआउट ऑप्शन के हिसाब से मिलने वाले रिटर्न में भी अंतर होता है। वरिष्ठ नागरिकों को केवल उच्चतम दर देखने के बजाय अलग-अलग अवधि पर मिलने वाले अतिरिक्त ब्याज की तुलना करनी चाहिए। अगर आप बड़ी राशि जमा कर रहे हैं, तो कॉलेबल और नॉन-कॉलेबल एफडी की तुलना जरूर करें; ज्यादा रिटर्न के चक्कर में पैसे निकालने की कड़ी शर्तें छिपी हो सकती हैं।
FD ladder: 3–6–9–12 महीनों का फॉर्मूला
अगर आपके पास 4 लाख रुपये हैं, तो इसे 1-1 लाख रुपये की चार अलग-अलग एफडी में बांट दें और इन्हें 3, 6, 9 और 12 महीनों के लिए जमा करें। जैसे ही 3 महीने वाली एफडी मैच्योर हो, उसे ऑटो-रिन्यू मोड के जरिए 12 महीने की एफडी में तब्दील कर दें। इस फॉर्मूले से हर तिमाही (हर 3 महीने) में आपके पास लिक्विडिटी बनी रहेगी और जैसे-जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी, आप उनका फायदा उठा पाएंगे। अगर भविष्य में ब्याज दरें गिरती भी हैं, तो आपकी नई 12 महीने की एफडी पहले ही ऊंची दर पर लॉक हो जाएगी। खाते में पड़े कैश का नुकसान न हो, इसके लिए अपने बैंक अकाउंट में स्विप (Sweep) सुविधा चालू रखें।
FD tax basics और पेआउट ऑप्शन का चुनाव
टैक्स नियमों की बात करें तो, सामान्य नागरिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,00,000 रुपये से अधिक के बैंक एफडी ब्याज पर TDS लागू होता है। अगर आपका पैन (PAN) बैंक से लिंक है, तो बैंक 10 फीसदी TDS काटते हैं। हालांकि, आपकी एफडी से होने वाली कुल ब्याज आय आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्सेबल होती है। क्युमुलेटिव पेआउट (Cumulative payout) में मंथली पेआउट के मुकाबले ज्यादा कम्पाउंडिंग का फायदा मिलता है, जबकि बैंक मंथली पेआउट पर मिलने वाले ब्याज में थोड़ी कटौती करते हैं। अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में एफडी ब्याज की जानकारी जरूर दर्ज करें; फॉर्म 15G या 15H का इस्तेमाल केवल तभी करें जब आप इसके पात्र हों।


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