EPFO Pension Hike: ₹1,000 से ₹3,000 हो सकती है न्यूनतम पेंशन, 81.48 लाख पेंशनर्स को राहत की उम्मीद!

EPFO Pension Hike: प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन पर निर्भर लाखों लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। EPFO के तहत Employees' Pension Scheme (EPS) की न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार किया जा सकता है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो देश के करीब 81.48 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिल सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO के Central Board of Trustees (CBT) की 240वीं बैठक 19 नवंबर 2026 को गुजरात के गिर में होने वाली है। इस बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।

12 साल से नहीं बढ़ी EPS की न्यूनतम पेंशन

फिलहाल EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। इसमें आखिरी बार सितंबर 2014 में बढ़ोतरी की गई थी। उस समय न्यूनतम पेंशन को 250 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया था। इसके बाद से करीब 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन न्यूनतम पेंशन की रकम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस दौरान महंगाई और रोजमर्रा के खर्च में बढ़ोतरी के चलते पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ट्रेड यूनियंस और पेंशनर्स संगठन भी इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। ऐसे में 19 नवंबर को होने वाली CBT बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।

PF के पैसे से कैसे बनता है पेंशन फंड?

EPS को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कर्मचारी और कंपनी का PF योगदान किस तरह बांटा जाता है। आमतौर पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA का 12 फीसदी हिस्सा EPF में जमा होता है। कंपनी भी इतनी ही रकम का योगदान करती है। हालांकि, कंपनी का पूरा 12 फीसदी योगदान कर्मचारी के EPF खाते में नहीं जाता। नियोक्ता के योगदान में से 8.33 फीसदी हिस्सा Employees' Pension Scheme यानी EPS में जमा किया जाता है, जबकि बाकी 3.67 फीसदी हिस्सा EPF खाते में जाता है। EPS में कर्मचारी की सैलरी से सीधे कोई अलग योगदान नहीं लिया जाता। इसमें कंपनी के योगदान का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है।

कैसे होती है EPS पेंशन की गणना?

EPS के तहत मिलने वाली पेंशन की गणना एक तय फॉर्मूले से होती है।

मासिक पेंशन = पेंशनेबल सैलरी × पेंशनेबल सर्विस ÷ 70

यहां पेंशनेबल सैलरी का मतलब नौकरी के आखिरी 60 महीनों की औसत पेंशन योग्य सैलरी से है। वहीं, पेंशनेबल सर्विस उस अवधि को कहते हैं, जिसके दौरान कर्मचारी ने EPS में योगदान किया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपये है और उसकी पेंशनेबल सर्विस 10 साल है, तो फॉर्मूले के मुताबिक उसकी मासिक पेंशन करीब 2,142 रुपये होगी। EPS के तहत सामान्य रूप से मासिक पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सर्विस जरूरी होती है।

सरकार के सामने क्या है सबसे बड़ी चुनौती?

न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करना सरकार के लिए आसान फैसला नहीं हो सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह EPS फंड की वित्तीय स्थिति और बढ़ने वाला अतिरिक्त खर्च है। फिलहाल केंद्र सरकार न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित करने के लिए बजट से भी सहायता देती है। इसके अलावा सरकार EPS में अपना निर्धारित योगदान भी करती है। ऐसे में न्यूनतम पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी होने पर सरकार को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग के बावजूद इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है।

19 नवंबर की बैठक पर पेंशनर्स की नज़र

करीब 81.48 लाख EPS पेंशनर्स के लिए अब 19 नवंबर 2026 को होने वाली CBT बैठक अहम हो सकती है। अगर बैठक में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनती है, तो आगे इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

हालांकि, 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव अभी केवल चर्चा और मीडिया रिपोर्ट्स के स्तर पर है। जब तक सरकार या EPFO की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक मौजूदा न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये ही मानी जाएगी।