EPFO की 19 नवंबर की बैठक: हायर पेंशन क्लेम रिजेक्शन पर क्या बड़ा फैसला ले सकता है बोर्ड?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक 19 नवंबर 2026 को सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर में होने जा रही है। मिनिमम EPS पेंशन बढ़ाने की मांग के साथ-साथ करोड़ों नौकरीपेशा लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर क्यों हायर पेंशन (Higher Pension) के आवेदनों को बड़े पैमाने पर खारिज किया जा रहा है? 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्या इस बार क्लेम प्रोसेसिंग के नियमों को आसान बनाया जाएगा?

दरअसल, ज्यादातर पेंशन क्लेम रिजेक्ट होने की तीन मुख्य वजहें सामने आ रही हैं— पैराग्राफ 26(6) के तहत एम्प्लॉयर से वेरीफाइड जॉइंट ऑप्शन का न होना, सैलरी और पीएफ अंशदान का सही सबूत न मिलना, और जनवरी 2025 के स्पष्टीकरण के बाद छूट प्राप्त संस्थानों (Exempted Establishments) के साथ सख्ती। खुद EPFO ने भी खारिज हो रहे आवेदनों की "असाधारण रूप से ज्यादा" संख्या पर चिंता जताई थी और कहा था कि अगर ट्रस्ट के नियम लिमिट से ज्यादा सैलरी पर योगदान की इजाजत देते हैं, तो क्लेम मंजूर करने में एकरूपता होनी चाहिए।

EPFO Higher Pension Claim Rejection: Board Meeting on 19 November 2026 to Address Pending Issues

हायर EPS-95 पेंशन क्लेम क्यों हो रहे खारिज? EPFO बोर्ड ले सकता है ये बड़े फैसले

दिल्ली में 19 नवंबर को होने वाली इस बैठक में मिनिमम पेंशन बढ़ाने के अलावा हायर पेंशन से जुड़े मुद्दों पर अहम चर्चा होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट लागू करने, पुराने रिकॉर्ड न मिलने पर वैकल्पिक दस्तावेजों को स्वीकार करने और छूट प्राप्त ट्रस्टों के नियमों पर स्थिति साफ करने का निर्देश दे सकता है, ताकि बिना वजह क्लेम रिजेक्ट न हों। बैठक के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों (Field Offices) को नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं।

रद्द होने का मुख्य कारणसाथ में क्या लगाएं
पैराग्राफ 26(6) के तहत जॉइंट ऑप्शन का सबूत न होनाEPFO प्रोफॉर्मानुसार एम्प्लॉयर द्वारा साइन किया गया अंडरटेकिंग
लिमिट से ज्यादा सैलरी/अंशदान का प्रमाण न होनापे-स्लिप, फॉर्म 3A/6A, PF और EPS चालान की कॉपी
छूट प्राप्त ट्रस्ट (Exempted Trust) से जुड़े नियमहायर वेज EPS की अनुमति देने वाले ट्रस्ट रूल्स और वेज रजिस्टर
KYC डिटेल्स का मिलान न होनाअपडेटेड UAN-KYC, आधार और ई-नॉमिनेशन का विवरण

4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद कौन है पात्र?

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, वे कर्मचारी पात्र हैं जो 1 सितंबर 2014 से पहले और उस तारीख को या उसके बाद भी EPFO के सदस्य थे, और जिन्होंने अपने नियोक्ता के साथ मिलकर वास्तविक वेतन (Actual Wages) पर अंशदान दिया था। इसके अलावा, 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी, जिन्होंने पहले जॉइंट ऑप्शन चुना था, वे 2023 की विंडो के जरिए आवेदन कर सकते थे। हालांकि, आवेदन की सत्यता के लिए दस्तावेजी सबूत सबसे अहम हैं।

EPF मेंबर्स तुरंत कर लें ये काम, तैयार रखें जरूरी डॉक्यूमेंट्स

अगर आपका क्लेम पेंडिंग या खारिज हुआ है, तो एम्प्लॉयर से वेरीफाइड पैराग्राफ 26(6) का अंडरटेकिंग संभालकर रखें। इसके साथ ही फॉर्म 3A/6A, सैलरी रजिस्टर और पीएफ/ईपीएस चालान जुटा लें। पहले के रिजेक्शन लेटर की कॉपी भी पास रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपका UAN-KYC, आधार और ई-नॉमिनेशन सर्विस रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाता हो। अपने जॉइंट ऑप्शन की एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लें। 19 नवंबर के दिशा-निर्देशों के बाद यूनिफाइड पोर्टल पर स्टेटस ट्रैक करते रहें और जरूरत पड़ने पर रिजेक्शन कोड का हवाला देते हुए EPFiGMS पर शिकायत दर्ज कराएं।

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