15 लाख रु जीतने का चांस, आज है आखिरी दिन, फटाफट करें ये काम

क्या करना होगा

आपको डीएफआई के लिए नाम, एक टैगलाइन और लोगो डिजाइन करना होगा। एंट्रीज के लिए 15 अगस्त 2021 आखिरी तारीख है। इन एंट्रीज का मूल्यांकन रचनात्मकता, वाइब्रेंसी, थीम से जुड़ने की क्षमता जैसे कई स्टैंडर्ड पर किया जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी को नए भारत को दर्शाते हुए डीएफआई के लोगो आदि को सभी नागरिकों से कनेक्ट होना चाहिए।

जानिए इनाम की डिटेल

एंट्रीज बंद करने के बाद विजेता एंट्री को तीन कैटेगरियों में से प्रत्येक को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये इनाम नाम, टैगलाइन और लोगो डिजाइन के लिए होंगे। प्रत्येक श्रेणी को भी क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के हिसाब से इनाम मिलेंगे। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम स्थान पर 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। इसी प्रकार दूसरे स्थान के लिए प्रत्येक कैटेगरी के विजेता को 3 लाख रुपये और तीसरे स्थान के लिए 2 लाख रुपये है।

कैसे जीतें 15 लाख रु

यदि आप तीनों ही कैटेगरी में पहले-पहले पायदान पर आते हैं तो आपको तीनों कैटेगरी में 5-5 लाख रु का इनाम दिया जाएगा। इस तरह आप 15 लाख रु का इनाम जीत सकते हैं। तो देर न करें क्योंकि आज एंट्री का अंतिम दिन है। नाम, टैगलाइन और लोगो ऐसे हों कि डीएफआई की स्थापना के पीछे का इरादा उनसे जाहिर हो। आपके काम से यह स्पष्ट होना चाहिए कि डीएफआई क्या करेगा/कर सकता है।

डीएफआई पर बड़ी जिम्मेदारी

यह विकास वित्तीय संस्थान यानी डीएफआई देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की फाइनेंसिंग के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध एकमात्र संस्थानों में से एक होगा। इसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2021 के माध्यम से संसद द्वारा पास किया गया है।

कैसे हों कॉम्पिटीशन में शामिल

आप इस लिंक (https://www.mygov.in/task/name-tagline-and-logo-contest-development-financial-institution/) पर क्लिक करके प्रतियोगिता में प्रवेश कर सकते हैं। सरकार के अनुसार यह एक "विश्वसनीयता वाला डेवलपमेंट बैंक होगा और स्पष्ट सरकारी समर्थन के माध्यम वाला एक जनादेश होगा। डीएफआई अन्य उधारदाताओं को बाहर नहीं, बल्कि इकट्ठा करेगा। बताते चलें कि सरकार के प्लान के तहत नए भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अहम है। यानी नए प्रोजेक्ट, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत जरूरी है। इसीलिए मोदी सरकार ने 111 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की पहचान थी और अब 7,000 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है। हालाँकि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। डीएफआई में इसी में काम आएगा।