8th Pay Commission: सैलरी में होगी भारी बढ़ोतरी? 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी!

8th Pay Commission Salary Hike: पूरे भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन से जुड़ी किसी भी अपडेट पर नजर रख रहे हैं। नए वेतन आयोग के 10 साल के साइकल के करीब आने के साथ, संभावित वेतन बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर में बदलाव और 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के बकाया जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर अटकलें तेज हैं।

8वां वेतन आयोग की मांग

चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा फिटमेंट फैक्टर है, जिसका यूज कर्मचारियों के मूल वेतन की गणना के लिए किया जाता है। कर्मचारी संघ इस फैक्टर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।

• मौजूदा फिटमेंट फैक्टर- 2.57
• प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर- 3.68

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में सीधे तौर पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। मौजूदा समय में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय है। अगर यूनियनों की मांगें मान ली जाती हैं, तो यह बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी।

आठवां वेतन आयोग लागू होने में देरी क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने 16 जनवरी, 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा नहीं की है। आयोग के कार्यक्षेत्र, जिसमें वेतन संरचना, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं, को रेखांकित करने वाली कार्य शर्तें (ToR) भी लंबित हैं। वर्किंग कंडीशन (ToR) के बिना, आयोग अपना काम शुरू नहीं कर सकता, जिससे वेतन में जल्द संशोधन की संभावना कम है।

आठवां वेतन आयोग

वेतन आयोग भारत सरकार के गठित एक बॉडी है जो सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा और सिफारिशें करने के लिए है। परंपरागत रूप से, हर दस साल में एक नया आयोग गठित किया जाता है। सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू की गईं। इस समय-सीमा के अनुसार, आठवें वेतन आयोग पर चर्चा जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है आम चुनावों के समापन के बाद।