8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल? 8वें वेतन आयोग की बैठकों का पूरा शेड्यूल जारी

8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है जो सैलरी और पेंशन अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग का काम अब ज़ोर-शोर से चल रहा है। यह तय करने के लिए एक साफ शेड्यूल सामने आया है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, नए भत्ते क्या होंगे, और पेंशन का ढांचा कैसे बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला पैनल, कर्मचारियों और उनके यूनियनों के साथ सीधी बातचीत शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जून और जुलाई के लिए लगातार कई मीटिंग्स तय की गई हैं।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर असर

इस आयोग द्वारा लिए गए फैसलों का पूरे देश में बड़ी संख्या में लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए बदलावों से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा, लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों-जिनमें सेना और रक्षा विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं-की पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी।

यह समिति कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से राय (फीडबैक) लेने के लिए अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रही है। मई में, उन्होंने दिल्ली, हैदराबाद, रेलवे और रक्षा विभाग के संगठनों के साथ शुरुआती चर्चाएं पहले ही कर ली हैं।

बैठकें कहां और कब होंगी?

पैनल 1 से 4 जून तक श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में रहेगा, जहां वह स्थानीय कर्मचारी संगठनों और हितधारकों से मुलाकात करेगा। 8 जून को लद्दाख में एक बैठक होगी, जिसमें क्षेत्रीय कर्मचारी समूहों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद, टीम 22 और 23 जून को लखनऊ, उत्तर प्रदेश जाएगी, जहां वह राज्य के कर्मचारियों और यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेगी। अंत में, 6 और 7 जुलाई को टीम भुवनेश्वर, ओडिशा में रहेगी, जहां वह राज्य में स्थित केंद्र सरकार के अलगअलग विभागों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन को रिवाइज करने के लिए करता है। रिवाइज्ड सैलरी की गणना मौजूदा बेसिक सैलरी को प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके की जाती है। यह कॉन्सेप्ट 6वें और 7वें वेतन आयोग के दौरान काफी चर्चा में रहा, जिन्होंने सैलरी रिवीजन को मानकीकृत करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया।