8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का सरकारी कर्मचारी कर रहे बेसब्री से इंतजार, क्या है ताजा अपडेट?

8th Pay Commission: दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत जबरदस्त बोनस गिफ्ट मिला. महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़त का लाभ मिला. इसे 16 अक्टूबर को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली है, जोकि 1 जुलाई 2024 से लागू भी होगा. इस लिहाज से केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. ऐसे में अब सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है.

आम तौर पर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है. भारत सरकार ने साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया था. ऐसे में मोदी सरकार (Modi government) से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नए केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर सकती है. बड़े ऐलान के लिहाज से कर्मचारियों को बजट 2025 बड़ा इवेंट नजर आ रहा है.

बजट में होगा 8वें वेतन आयोग का ऐलान!

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार बजट 2025 में बड़ा ऐलान कर सकती है. इसके तहत 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है. नए वेतन आयोग के ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, केंद्र सरकारी की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुए हैं.

कर्मचारियों के बढ़ जाएगी सैलरी!

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है. हालांकि, अभी नए वेतन आयोग में क्या आएगा और क्या नहीं ये कहना मुश्किल है. लेकिन सवाल यह है कि इसे लेकर क्या कोई प्लानिंग कमीशन भी बनेगा या फिर ये जिम्मेदारी भी वित्त मंत्रालय निभाएगा. क्योंकि कमिटी गठन के बाद कर्मचारियों की सैलरी में इंक्रीमेंट के फॉर्मूले को लेकर कुछ तय हो सकता है.

अगर 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपए से करीब 92% बढ़कर 34500 रुपए के पार निकल जाएगी. वहीं, पेंशनर्स के लिए मिनिमम पेंशन की रकम भी 17280 रुपए तक हो सकती है.

अगले वेतन आयोग को लेकर क्या है तैयारी?

सूत्रों के मुताबिक नए वेतन आयोग के ऐलान को लेकर सरकार प्लानिंग कर रही है. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है. अगले साल यह तोहफा केंद्र सरकार कर्मचारियों को दे सकती है. सरकारी सूत्र बताते हैं कि नवंबर में एन संयुक्त सलाहकार मशीनरी की मीटिंग हो सकती है. यह प्लैटफॉर्म सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने में सहायता करती है.