8th Pay Commission: ₹25,000 की पेंशन बढ़कर ₹87,500 तक हो सकती है? 2.5, 3, 3.5 फिटमेंट फैक्टर का पूरा गणित!

8th Pay Commission Pension Hike: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। अगर नए वेतन आयोग में 2.5, 3 या 3.5 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो मौजूदा बेसिक पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उदाहरण के लिए, अभी ₹25,000 बेसिक पेंशन पाने वाले पेंशनर की पेंशन 3.5 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़कर ₹87,500 हो सकती है। वहीं, ₹40,000 की बेसिक पेंशन ₹1.40 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि, ये आंकड़े केवल संभावित गणना हैं, सरकार की ओर से अभी किसी फिटमेंट फैक्टर पर मुहर नहीं लगी है।

8वें वेतन आयोग में पेंशन कितनी बढ़ सकती है?

8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में संभावित बढ़ोतरी को समझने के लिए 2.5, 3 और 3.5 के तीन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर गणना की गई है। इसमें मौजूदा बेसिक पेंशन को संबंधित फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नई संभावित बेसिक पेंशन निकाली गई है।

इस गणना के मुताबिक, अगर किसी पेंशनर की मौजूदा बेसिक पेंशन ₹25,000 है, तो 2.5 फिटमेंट फैक्टर पर यह ₹62,500, 3 फिटमेंट फैक्टर पर ₹75,000 और 3.5 फिटमेंट फैक्टर पर ₹87,500 हो सकती है।

इसी तरह, ₹50,000 की मौजूदा बेसिक पेंशन 3.5 फिटमेंट फैक्टर पर बढ़कर ₹1.75 लाख हो सकती है। ध्यान रहे कि ये सिर्फ बेसिक पेंशन के अनुमान हैं। इनमें महंगाई राहत यानी Dearness Relief (DR), मेडिकल सुविधाएं और अन्य लाभ शामिल नहीं हैं।

मौजूदा बेसिक पेंशन कैसे तय होती है?

मौजूदा पेंशन व्यवस्था के तहत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बेसिक पेंशन सामान्य तौर पर अंतिम वेतन या रिटायरमेंट से पहले के 10 महीनों के औसत परिलब्धियों में से लागू नियमों के अनुसार तय की जाती है। सामान्य पेंशन गणना में पात्र कर्मचारी को संबंधित आधार का 50 फीसदी बेसिक पेंशन के रूप में मिलता है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय आखिरी बेसिक सैलरी ₹50,000 थी, तो उसकी बेसिक पेंशन ₹25,000 हो सकती है। इसी तरह, ₹1 लाख आखिरी बेसिक सैलरी होने पर बेसिक पेंशन ₹50,000 हो सकती है।

यहां यह समझना जरूरी है कि बेसिक पेंशन और खाते में आने वाली कुल पेंशन अलग-अलग हो सकती हैं। कुल पेंशन में महंगाई राहत और लागू अन्य लाभ भी शामिल हो सकते हैं।

क्या है फिटमेंट फैक्टर और पेंशन पर इसका असर?

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिसका इस्तेमाल वेतन आयोग के दौरान मौजूदा बेसिक सैलरी और पेंशन को नए वेतन ढांचे में तय करने के लिए किया जाता है।

7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं था कि कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी में 157 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इसमें पहले से मिल रहे महंगाई भत्ते (DA) का एडजस्टमेंट भी शामिल था।

अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इस पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर है। अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों में अलग फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किए हैं। हालांकि, आयोग की ओर से अभी अंतिम फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया गया है।

पेंशनर्स संगठनों ने क्या मांगें रखी हैं?

8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों ने पेंशन में सुधार को लेकर कई प्रस्ताव रखे हैं।

- NC-JCM: ने मौजूदा 50 फीसदी पेंशन को बढ़ाकर आखिरी वेतन का 67 फीसदी करने की मांग की है।

- AIDEF: All India Defence Employees' Federation ने फैमिली पेंशन को 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है।

- Bharat Pensioners Samaj: ने न्यूनतम पेंशन ₹45,000 करने और आखिरी वेतन का 67 फीसदी पेंशन देने की मांग रखी है।

- OROP: कुछ कर्मचारी संगठनों ने सिविलियन कर्मचारियों के लिए भी One Rank One Pension (OROP) जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई है।

ये सभी कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के प्रस्ताव हैं। इन्हें अभी सरकार की मंजूरी नहीं मिली है।

कब तक आ सकती हैं 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें?

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं। इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है।

आयोग कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, भत्तों और रिटायरमेंट से जुड़े दूसरे लाभों की समीक्षा कर रहा है। इसके लिए अलग-अलग कर्मचारी संगठनों और हितधारकों के साथ बातचीत भी की जा रही है।

हालांकि, अभी तक 8वें वेतन आयोग ने न तो फिटमेंट फैक्टर फाइनल किया है और न ही नई पेंशन की आधिकारिक गणना जारी की है। इसलिए 2.5, 3 और 3.5 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर दिखाई गई पेंशन को संभावित उदाहरण के तौर पर ही देखना चाहिए।

क्या पेंशनर्स को वास्तव में इतनी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी? इसका फैसला आयोग की अंतिम सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।