छोटी बचत योजनाओं पर सरकार ने की ब्‍याज दरों में कटौती

नई द‍िल्‍ली: पीपीएफ समेत छोटी बचत योजनाओं में सरकार ने कटौती की है। जी हां केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया है। बता दें कि सरकार ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 0.10 फीसदी की कटौती की है। इसका मतलब है आपको कम मुनाफा मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार स्मॉल सेविंग्स स्कीम छोटी बचत योजनाओं पर हर तिमाही में ब्याज दर तय करती हैं। यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह कब इसमें बदलाव करे। हांलाकि इस बात की भी जानकारी दें कि यह स्पष्ट नहीं कि सरकार हर तिमाही में बदलाव करे।

ब्‍याज दरें क्‍यों हुई कम?

जानकारी दें क‍ि छोटी बचत योजनाओं पर सरकार ब्याज दरों में कटौती कर सकती हैं। इस बात की आशंका पहले से थी। क्योंकि ब्याज दरें सरकारी बॉन्ड की दरों में बदलाव पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं सरकार को उम्मीद है कि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती से अब बैंक अपनी दरों को कम करेंगे। बैंक छोटी बचत योजनाओं में अधिक ब्याज दर का हवाला देते हुए कर्ज़ की दरें घटाने में संकोच कर रहे थी।

ब्याज दर जुलाई से सितंबर की तिमाही के लिए इस प्रकार

ब्याज दर घटाए जाने के फैसले को अधिसूचित करते हुए कहा कि सरकार के फैसले के आधार पर स्माल सेविंग स्कीम्स के लिए ब्याज दर तिमाही आधार पर अधिसूचित किया गया है। सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर जुलाई से सितंबर की तिमाही के लिए इस प्रकार हैं:

• छोटी बच्चियों के लिए बचत योजना सुकन्या समृद्धि खाते पर अब रिटर्न 8.5 फीसदी से घटकर 8.4 फीसदी कर दिया गया है।
• पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) की सालाना ब्याज दर 8 फीसदी से घटाकर 7.9 फीसदी कर दी गई है।
• पांच साल वाले सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम की ब्याज दर 8.7 फीसदी से घटाकर 8.6 फीसदी कर दी गई है।
• किसान विकास पत्र (केवीपी) की यील्ड 113 महीनों की मेच्योरिटी अवधि के साथ 7.6 फीसदी हो जाएगी। इससे पहले केवीपी की यील्ड 112 महीनों की मेच्योरिटी अवधि के सात 7.7 फीसदी थी।
• जबक‍ि 1-3 साल वाले टर्म डिपॉजिट्स पर अब 6.9 फीसदी का ब्याज मिलेगा जो तिमाही देय होगा। पांच साल वाले टर्म डिपॉजिट्स की जमाओं पर 7.7 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा जो तिमाही आधार पर मिलेगा। आवर्ती जमा के लिए ब्याज दर 7.2 फीसदी कर दी गई है।