छोटी बचत योजनाओं PPF और NSC की ब्‍याज दरें बढ़ीं

सरकार ने छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ, एनएससी, सुकन्‍या समृद्धि योजना और पोस्‍ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्‍कीम पर ब्‍याज दरें बढ़ा दी हैं।

सरकार ने तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर) तक 40 बीपीएस तक विभिन्न छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इन योजनाओं में लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), सीनियर सिटीजन और पोस्‍ट ऑफिस की टाइम डिपॉटि स्‍कीम शामिल हैं।

यह निश्चित आय निवेशकों के लिए एक राहत की खबर है क्योंकि पिछले दो तिमाहियों के लिए दरें अपरिवर्तित बनी हुई थीं। बता दें कि सरकार ने जनवरी-मार्च 2018, तिमाही में इन योजनाओं पर ब्याज दरें घटा दी थीं।

वित्‍त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

वित्‍त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

19 सितंबर को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र के मुताबिक, विभिन्न छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 30 आधार अंकों और 40 आधार अंकों के बीच बढ़ोतरी हुई है। (एक प्रतिशत बिंदु 100 आधार अंक के बराबर होता है।)

इतने प्रतिशत बढ़ी ब्‍याज दरें

इतने प्रतिशत बढ़ी ब्‍याज दरें

एक साल, दो साल और तीन साल की टाइम डिपॉजिट ब्याज दरों में 30 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई है। पांच साल की समय जमा, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ जैसी अन्य योजनाओं के लिए दरों में 40 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। वृद्धि के बाद, पीपीएफ और एनएससी 8 प्रतिशत कमाएंगे, सुकन्या समृद्धि योजना 8.5 प्रतिशत लाएगी, और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आपको 8.7 प्रतिशत ब्‍याज दिलाएगी।

हालांकि, डाकघर बचत खाते की शेष राशि पर ब्याज दर 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है।

 

ब्‍याज दरों में वृद्धि की उम्‍मीद

ब्‍याज दरों में वृद्धि की उम्‍मीद

ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीद काफी समय से लगायी जा रही थी क्योंकि सरकार ने इन योजनाओं को उसी परिपक्वता के सरकारी बांड की उपज के लिए बेंचमार्क किया है। इन योजनाओं पर ब्याज दरों की गणना पिछले तिमाही में सरकारी उपज के औसत के लिए एक मार्क-अप जोड़कर की जाती है।

ब्‍याज दरों को बढ़ाने का फार्मूला

ब्‍याज दरों को बढ़ाने का फार्मूला

योजनाओं की ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए श्यामला गोपीनाथ समिति द्वारा फार्मूला दिया गया था। समिति ने सुझाव दिया था कि विभिन्न योजनाओं की ब्याज दरें समान परिपक्वता के सरकारी बॉन्ड की उपज की तुलना में 25 - 100 आधार अंक से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने भी पिछले दो मंथली मौद्रिक नीति जून-अगस्‍त 2018 में रेपो रेट को 50 बेसिस प्‍वाइंट के आधार पर बढ़ाया था।

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