महिलाओं के लिए मोदी सरकार की 10 योजनाएं

10 Indian Government Schemes For Women Empowerment: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक हफ्ते दूर है। भारत सहित दुनिया भर के देशों में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। कई प्रकार की योजनाओं के द्वारा भारत सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और भेदभाव के प्रति सजग हो रही है। ये योजनाएं कमजोर और पीढि़त महिलाओं को आवाज उठाने में मदद कर रही हैं। मोदी सरकार ने भी महिलाओं के मुद्दों और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता दी है। तो आइए जानते हैं सरकार की इन योजनाओं के बारे में।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

यह एक सामाजिक अभियान है जिसका लक्ष्य है कि महिला भेदभाव के उन्मूलन और युवा भारतीय लड़कियों के लिए कल्याण सेवाओं पर जागरूकता बढ़ाना। 22 जनवरी 2015 को शुरू, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त उपक्रम है। दिल्ली में सोने का दाम

One Stop Centre Scheme वन स्‍टॉप सेंटर स्‍कीम

यह योजना 1 अप्रैल 2015 को 'निर्भया' फंड के साथ लागू की गई थी। यह योजना भारत के विभिन्‍न शहरों के अलग-अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। जिसके अंतर्गत यह योजना उन महिलाओं को शरण देती हैं जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है। इसके तहत पुलिस डेस्‍क, कानूनी, चिकित्‍सा और परामर्श सेवाएं देने का काम किया जाता है। इस योजना के लिए टोल फ्री हेल्‍पलाइन नंबर 181 है। मुंबई में सोने का दाम

Working Women Hostel वर्किंग वुमन हॉस्‍टल

इस योजना का उद्देश्‍य है काम करने करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास असानी से उपलब्‍ध कराना। जहां पर उनके बच्‍चों के देखभाल की सुविधा और जरुरत की हर चीज आसपास उपलब्‍ध हो। यह योजना शहरी, सेमी अरबन और ग्रामीण सभी जगह पर उपलब्‍ध है जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। लखनऊ में सोने का दाम

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम

योजना का उद्देश्‍य उन स्किल्‍स को प्रदान करना है, जो महिलाओं को रोजगार की सुविधा प्रदान करते हैं और दक्षता और कौशल प्रदान करते हैं। साथ ही जो महिलाओं को स्व-रोजगार / उद्यमी बनने में सक्षम बनाती हैं क्षेत्रों में कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, सिलाई, कढ़ाई, ज़री आदि हस्तशिल्प, कम्प्यूटर और आईटी कार्यस्थल के लिए सॉफ्ट स्किल और कौशल जैसे कथित अंग्रेजी, रत्न और आभूषण, यात्रा और पर्यटन, आतिथ्य जैसे कार्यों के लिए सेवाएं प्रदान करती है। पटना में सोने का दाम

नारी शक्ति पुरस्‍कार

नारी शक्ति पुरस्‍कार राष्‍ट्रीय स्‍तर के पुरस्‍कार हैं। इस स्‍कीम की स्‍थापना 1999 में की गईं। केंद्र सरकार ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं और संस्‍थानों द्वारा किए गए सेवा कार्य को मान्‍यता प्रदान करने हेतु नारी शक्ति पुरस्‍कार की स्‍थापना की। यह पुरस्‍कार महिलाओं और संस्‍थाओं द्वारा महिलाओं, विशेष रुप से कमजोर और पीढि़त महिलाओं के लिए जो अच्‍छा काम करते हैं या ऐसी महिलाएं अपने हालात से बाहर आकर कुछ अलग करती हैं उन्‍हें नगद पुरस्‍कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। जयपुर में सोने का दाम

स्‍वाधार गृह

कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए 2002 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्वधार योजना शुरू की थी। यह योजना अपेक्षाकृत महिलाओं / लड़कियों की जरूरत के मुताबिक आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल प्रदान करती है। लाभार्थियों में उनके परिवारों और रिश्तेदारों, जेल से रिहा महिला कैदियों और बिना पारिवारिक सहायता, प्राकृतिक आपदाओं से बचे महिलाओं, आतंकवादी / अतिवादी हिंसा आदि महिलाओं की पीड़ित विधवाएं शामिल हैं। कार्यान्वयन एजेंसियां ​​मुख्य रूप से एनजीओ हैं। चंडीगढ़ में सोने का दाम

महिला शक्ति केंद्र योजना

यह योजना महिलाओं के सरंक्षण और सशक्तिकरण के लिए उंब्रेला स्‍कीम मिशन के तहत महिला एवं बाल विकास द्वारा 2017 में संचालित की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्‍यम से सशक्‍त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। यह योजना राष्‍ट्र स्‍तर, राज्‍य स्‍तर और जिला स्‍तर पर काम करती है। बड़ौदा में सोने का दाम

महिला ई हाट

इस योजना का मुख्य फोकस घर पर रहने वाली महिलाओं पर है। उन्हें ही ध्यान में रख कर ये योजना शुरु की गई है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक मंच तैयार किया है जिसके माध्यम से महिलाएं अपने हुनर के जरिए कमाई भी कर सकती हैं। मंत्रालय ने इस योजना का नाम महिला 'ई-हाट' दिया है। अहमदाबाद सोने का दाम

उज्‍जवला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगले तीन सालों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 5 करोड़ से अधिक महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 8000 करोड़ रुपये को मंज़ूरी दी है।

बच्चियों के लिए विभन्‍न योजनाएं