लॉकडाउन में चलता रहेगा आपका मोबाइल, जानिए सरकार की तैयारी

नयी दिल्ली। कोरोनावायरस न फैले इसलिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। मगर इस लॉकडाउन से लोगों को दिक्कतें भी बहुत आ रही हैं। मगर लॉकडाउन में आने वाली समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कई अहम फैसले भी किये हैं, जिससे लोगों को राहत और फायदे मिलेंगे। इसी कड़ी में सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक और तैयारी की है। सरकार का नया फैसला आपके मोबाइल रिचार्ज प्लान से जुड़ा है। दरअसल सरकार के नये कदम से बिना नया रिचार्ज किए आपका मोबाइल प्लान लंबे समय तक चलेगा। इस मामले में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीकॉम कंपनियों से जरूरी कदम उठाने को कहा है। आइये जानते हैं आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी।

ग्राहकों को मिले निरंतर सेवाएं

ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ग्राहकों को निरंतर सेवाएं मिलें। इसमें प्रीपेड ग्राहकों के प्लानों की वैलिडिटी बढ़ाना भी शामिल है। ट्राई ने एक बयान में कहा है कि दूरसंचार सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप में माना गया है। इस तरह इन्हें बंद करने से छूट मिली हुई है। मगर लॉकडाउन की स्थिति में ग्राहक सेवा केंद्रों / पॉइंट ऑफ़ सेल स्थान प्रभावित होंगे, जिससे उन लोगों को दिक्कत आएगी जो नया रिचार्ज करवाना चाहते हों या ऑफ़लाइन माध्यमों से प्रीपेड टैरिफ का सब्सक्रिप्शन बढ़ाना चाहते हों। इसीलिए टेलीकॉम कंपनियों से प्लानों की वैलिडिटी बढ़ाने को कहा गया है।

टेलीकॉम कंपनियों को राहत

ट्राई ने दूरसंचार ऑपरेटरों को लॉकडाउन के मद्देनजर अपनी मासिक और तिमाही रिपोर्ट दर्ज करने के लिए छह हफ्तों का अतिरिक्त समय दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ट्राई सचिव सुनील के गुप्ता के मुताबिक महामारी को देखते हुए दूरसंचार सेवा कंपनियों को मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 हफ्तों या डेढ़ महीनों का अधिक समय दिया गया है।

एजीआर मामला भी रुका

देश के 1.3 अरब लोग लॉकडाउन में हैं। ऐसे में करोड़ों लोग घरों में जीवन गुजार रहे हैं और घरों से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में टेलीकॉम सेवाओं को जारी और एक्टिवेट बनाये रखना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी बन गयी है। इसलिए दूरसंचार विभाग ने एजीआर बकाया संबंधित मामलों को अस्थायी रूप से साइड कर दिया है और टेलीकॉम सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए दूरसंचार विभाग ने एजीआर बकाया संबंधित मामलों को अस्थायी रूप से साइड कर दिया है। बता दें कि वोडाफोन आइडिया, जिसे एजीआर की सबसे अधिक रकम है, ने 6,854 करोड़ रुपये की स्व-मूल्यांकन वाली मूल राशि का भुगतान कर दिया। इसे AGR बकाया के लिए कुल 58,254 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। एयरटेल ने 18,004 करोड़ रुपये की स्व-मूल्यांकन राशि का भुगतान कर दिया और इसे कुल 43,980 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।